Koderma News: सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में हुई प्रत्यायुक्त विधान समिति की समीक्षा बैठक
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कोडरमा: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को कोडरमा परिसदन भवन में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, सूचना का अधिकार अधिनियम, झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम तथा जनहित से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सभापति सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति तथा लंबित कार्यों की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा आम जनता को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो तथा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनसुलभ बनाने पर बल दिया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, नामांकन, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति का आकलन किया गया। वहीं विद्युत, उद्योग, कल्याण सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।
साथ ही झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित कर नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ला, उप विकास आयुक्त रवि जैन, जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


