Hazaribagh News: विधानसभा समिति के सभापति रामेश्वर उरांव ने की राजस्व संग्रहण की समीक्षा

हजारीबाग: विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की बैठक 9 जुलाई को परिसदन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति रामेश्वर उरांव ने की। बैठक में समिति के सदस्य एवं डालटनगंज के विधायक आलोक चौरसिया सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए सभापति रामेश्वर उरांव ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे राजस्व संग्रहण की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं। उन्होंने सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में और अधिक प्रभावी प्रयास करने का निर्देश दिया।
बैठक में नगर निगम, वन विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, आईसीड, स्वास्थ्य विभाग, खनन विभाग,आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के राजस्व संग्रहण एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
नगर निगम की समीक्षा के दौरान सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 वार्ड हैं, जिनका सर्वेक्षण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, दुकानों से प्राप्त किराया, सैरात, विज्ञापन शुल्क, चुंगी, भवन नक्शा स्वीकृति, टेंडर तथा बैंक्वेट हॉल पंजीकरण सहित विभिन्न मदों से नगर निगम को राजस्व प्राप्त होता है।
वन विभाग की समीक्षा में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इमारती लकड़ी की बिक्री, जब्त लकड़ियों की नीलामी तथा पार्क एवं मैदानों के प्रवेश टिकटों से विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। सभापति ने प्रभागीय वन पदाधिकारी (डीएफओ) से हाल में हुई आगजनी की घटनाओं, उससे हुए नुकसान तथा उसके नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। समिति ने वन विभाग को राजस्व संग्रहण में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए।
परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में विभाग को 210 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध लगभग 85 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई। चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहित किया जा रहा है। सभापति ने राजस्व में वृद्धि के लिए तैयार रोडमैप की जानकारी ली।
इस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे आगामी दिनों में राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। बैठक में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, आईसीडीएस एवं अन्य विभागों द्वारा सरकार से प्राप्त आवंटन राशि के उपयोग, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा राजस्व संग्रहण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई।
बैठक के अंत में समिति ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।


