प्रशासन के संरक्षण में होता है आरा मील का संचालन?

या नाक के नीचे होती है कारोबार

रघुनंदन


द्वारपहरी(गिरिडीह): जिले में अवस्थित हरे भरे जंगलों पर इन दिनों लकड़ी माफिया व अवैध आरा मिलों के संचालकों की गिद्धदृष्टी पड़ी हुई है। जिससे दिन प्रतिदिन जंगलों का भुभाग सिमटता जा रहा है।

ऐसा भी नहीं है कि गिरिडीह जिले में वन विभाग पुरी तरह निष्क्रीय हो गया है। वन विभाग द्वारा अवैध आरा मिलों पर अंकूश लगाने के लिए कई बार छापामारी अभियान भी चलाया गया, लेकिन वन विभाग व लकड़ी माफिया व अवैध आरा मिल के संचालकों के बीच हमेशा लुका छिपी का खेल जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लकड़ी माफिया व आरा मिल संचालक हमेशा विभाग के साथ तु डाल-डाल तो मैं पात-पात के कहावत को चिरतार्थ कर रहे हैं। पूर्व में वन विभाग प्राप्त संख्या में कर्मी नहीं रहने का घडियाली आंसू दिखाकर अपना हाथ खडा कर लेते थे। बिते वर्ष 2017 में विभाग में पड़े रिक्त पदों पर वनरक्षी की व्यक्ति भी कर ली गयी है।

बावजूद द्वारपहरी समेत, लेदा, रघुसिंघा जमुआ के नावाडीह, अंधरकोला आदि जगहों पर धड़ल्ले से अवैध आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। एक ओर वन विभाग द्वारा प्रति वर्ष हजारों हेक्टेयर वन भूमी पर वृक्षारोपण कर खाली पड़े वन भूमी को अच्छादित करने में जूटे हुए है , लेकिन प्राकृतिक साल, पियार, आसन, महुआ जैसे हर भरे जंगल के सरंक्षण पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे प्रतित होता है कि प्राकृतिक जंगल आने वाला समय में किताबों की कहानी बन कर रह जाएगी।


गिरिडीह का लकडी जाता है जामताड़ा:

सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अधिकांशतः अवैध आरा मिलों में लकड़ी माफिया रात के अंधेरे में मोटा लकड़ी को ट्रेक्टर के माध्यम से आरा मिलों में डम्प कर मील से जरूरत के अनुरूप कटींग कर यहीं आकार देकर वाहनों से जामताड़ा जिले में बेचा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इस की भनक वन विभाग को नहीं रहती है।


क्या कहते हैं पदाधिकारी:

अगर कहीं अवैध आरा मील का संचालन किया जा रहा है तो इस की सूचना नहीं थी। किसी भी किमत पर अवैध आरा मील का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।

लेखक के बारे में

By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More