राहुल गांधी ने फिर की ‘न्याय’ की मांग, बोले केंद्र ने जेब में पर्याप्त पैसे नहीं डाले, इसके लिए हम दबाव बनाएंगे

नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय पत्रकारों से बात की और देश के अलग-अलग हिस्सों के पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया.

राहुल गांधी ने कहा कि देश के 50 प्रतिशत गरीब लोगों के लिए न्याय योजना को लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्माॅल और मीडियम बिजनेस को प्रोटेक्शन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन लगाने या हटाने का फैसला एक इवेंट नहीं है, यह एक जटिल मुद्दा है, जिस पर निर्णय लेना है. अगर हमने बिना सोेचे समझे लाॅकडाउन खोल दिया तो नुकसान होगा. इस पर सोच कर समझ कर बात कर निर्णय लेना होगा.


उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से आग्रह किया है कि प्रवासी श्रमिकों को जल्द से जल्द उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जाये.

उन्होंने कहा कि यह समय किसी को गलत बताने का नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी समस्या के समाधान का समय है. प्रवासी मजदूरों की समस्या बड़ी है. हमको जल्द उनकी मदद करनी है. भाजपा सरकार में है, उनके पास मदद के ज्यादा तरीके हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि मांग को शुरू करने के लिए पैसा देने की जरूरत है. न्याय जैसी योजना इसमें मददगार साबित हो सकती है. मांग शुरू न होने पर बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, जो कोरोना से भी बड़ा हो सकता है. कोरोना संकट में मांग और आपूर्ति दोनों बंद हैं. सरकार को दोनों को गति देनी है. अब सरकार ने जो कर्ज पैकेज की बात कही है, उससे मांग शुरू नहीं होने वाली है, क्योंकि बिना पैसे के लोग खरीद कैसे करेंगे.

राहुल गांधी ने कहा कि यह राजनीतिक सिस्टम हैं, जिसमें सत्तापक्ष व विपक्ष है. हमारा काम है कि हम सरकार पर दबाव बनाएं. हमने सुझाव दिए कि पैसा जेब में देना है और उसे क्रेडिट करना है. उसे इन्होंने नहीं किया है, तो इसके लिए हम उसके लिए दबाव बना रहे हैं.

छत्तीसगढ में सीधे तौर पर पैसा जेब में डाला जा रहा है. केंद्र को जितना पैसा राज्यों को देना चाहिए उतना दे नहीं रहे हैं. बीजेपी के सीएम भी यह कह रहे हैं.

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By Samridh Jharkhand

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