राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दी

 

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी है. सरकार ने इन तीन विधेयकों को हाल के संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित करवाया था. अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कृषि विधेयक कानून बन गए हैं और वैधानिक रूप से देश में प्रभावी हो गए.

मोदी सरकार के इन तीनों कृषि विधेयकों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान संगठन व राजनैतिक दल देश भर में आंदोलन कर रहे हैं. भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल पहले इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बाहर हुई और फिर उसने एनडीए भी छोड़ दिया. शिरोमणि अकाली दल खुद इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का तर्क है कि इन विधेयकों के कानून बन जाने से देश में किसानों की स्थिति में व्यापक बदलाव आएगा. वे कहीं भी अपनी कृषि उपज बेच पाएंगे और बिचैलिये खत्म हो जाएंगे. मंडी व्यवस्था व टैक्स से किसानों को राहत मिलेगी.

वहीं, किसानों का कहना है कि इससे बड़े औद्योगिक समूह किसानों की उपज खरीदने के कारोबार में प्रवेश कर जाएंगे और वे बंधुआ मजदूर बन जाएंगे. कई लोग किसानों को उपज के मूल्य पर सुरक्षा देने की मांग को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी एक विधेयक लाने की मांग कर रहे हैं.

 

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By Samridh Jharkhand

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