#cabinetdecisions सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, राष्ट्रपति-राज्यपाल लेंगे कम वेतन, एमपी लैड सस्पेंड

 

नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई अहम बैठक में कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपी लैड फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गयी. इससे अब सांसदों व अन्य वैसे लोग जो संसद अधिनियम के तहत वेतन पाते हैं, उनका वेतन एक अप्रैल 2020 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाएगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि एमपी लैड फंड में कटौती किए जाने से 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह धनराशि भारत के समेकित कोषी में जाएगी. फिलहाल ये कार्य अध्यादेश के जरिए किए जाएंगे और संसद का सत्र आरंभ होने पर इस संबंध में कानून पारित किया जाएगा.


प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की और उनके साथ सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दो वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह व अमित शाह मौजूद थे. जावड़ेकर ने कहा कि इससे कितना पैसा एकत्र होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण है सांसदों की भावना.

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By Samridh Jharkhand

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