Giridih News: स्वतंत्रता दिवस पर मंडल कारा में आयोजित हुआ जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर

गिरिडीह मंडल कारा में 15 अगस्त 2026 को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। डीएलएसए सचिव सफदर अली नैयर एवं एलएडीसी चीफ नजमुल हसन की मौजूदगी में 24 साल से लंबित मामले के एक बंदी को रिहा किया गया।

गिरिडीह: झालसा, रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 15 अगस्त, 2026 को मंडल कारा, गिरिडीह में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत -सह- विधिक जागरूकता शिविर  का आयोजन किया गया।  

कार्यक्रम को संबोधित करते सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सफदर अली नैयर ने ‌जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में बतलाते हुए कहा कि माननीय नालसा, नई दिल्ली एवं माननीय झालसा, रांची के द्वारा काराधीन बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय-समय पर चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से उन बंदियों को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाती है। 

इसी के तहत प्रत्येक महीने जेल अदालत का आयोजन किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कारा में संसीमित बंदियों को निरंतर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंदियों के बीच से ही पारा लीगल वॉलिंटियर्स की नियुक्ति की गई है जो निरंतर बंदियों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाते हैं जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य किया जाता है। 

लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के चीफ नजमुल हसन ने बंदियों से आवेदन देकर लाभ उठाने के बारे में जानकारी दिया साथ ही जो नए बंदी आते हैं उन्हें जेल पी एल बी के द्वारा निशुल्क अधिवक्ता की जानकारी देने को कहा। वैसे बंदीगण जो स्वयं के खर्च पर अपना अधिवक्ता रख पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देश पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तहत अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो उन बंदियों के केस में संबंधित न्यायालय में निरंतर पैरवी करते हैं। 

बंदियों के मामलों की निरंतर मॉनिटरिंग भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के माध्यम से की जाती है। आज 15 अगस्त को जेल अदालत में लगभग 24 वर्षों से लंबित मामले में 1 बंदी को रिहा किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री स्मृति त्रिपाठी,जेल अधीक्षक हिमानी पांडेय भी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा  जेल में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वालंटियर्स को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आम बंदियों के बीच  निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया। साथ ही जेल पीएलबी को यह निर्देश भी दिया गया कि इस कारा में कोई भी बंदी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रहे, इसके लिए वे सभी निरंतर आम बंदियों से संपर्क में रहें, यदि किन्हीं को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो उसका आवेदन तुरंत कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के ईमेल आईडी तथा कार्यालय में भेजें। उन बंदियों को तत्काल विधिक सहायता के तौर पर निःशुल्क अधिवक्ता  प्रदान किया जाएगा।  

कार्यक्रम को सफल बनाने में लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के गौरी शंकर सहाय, फैयाज अहमद, रंजीव कुमार रंजीव, रवि कुमार शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार पी एल बी मुकेश कुमार वर्मा, कोनेन अहमद, जेल पीएलबी  एवं जेल कर्मियों  की भूमिका सराहनीय रही।     

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By Anjali Sinha

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