गैर पारा मामले में हाई कार्ट ने शिक्षा सचिव को लगाया चार लाख का जुर्माना

रांची: मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में गैर पारा मामले में दायर एलपीए में पवन सिंह चौधरी व अन्य में चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ गुप्ता के खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा सचिव को चार लाख का जुर्मना लगाया, जो हरासमेंट चार्ज के रूप में होगा। चार लाख जमा नहीं करने पर शिक्षा सचिव को 15 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिए है। 20 नवंबर को इस मामले में हुई सुनवाई में सरकार के अपर महाधिवक्ता ने सरकार द्वारा खुद समाधान निकालने का भरोसा कोर्ट को दिया था, लेकिन समाधान नहीं निकाला। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के अधिवक्ता को पूछा की नियमावली में यह लिखा है, जो पारा शिक्षक आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते है उन्हें जबरन आरक्षण देकर नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा की ऐसा कोई नियम देश में ही नहीं विदेश में भी होगा, तो लाकर दिखाओ की जबरन आरक्षण लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

यह था मामला:

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में जिन पारा शिक्षकों के पास मेरिट है। वो आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते, तो उन्हें जबरन आरक्षण थोपकर नियुक्ति से  रोका जा रहा था।  नियुक्ति में 59.32 मेरिट  प्राप्त पारा शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पायी थी। जबकि जो पारा शिक्षक नहीं थे, वो 45 मेरिट में नियुक्त हो गए थे। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में कुछ पारा शिक्षकों में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत पद पर नियुक्ति के लिये दिए गए आरक्षण के विपरीत गैर पारा कोटि में आवेदन किया। मेरिट में भी स्थान पाया। जिसमे झारखंड के 14 से अधिक जिले में बिना रोक के नियुक्ति कर ली गई। कुछ जिले में नियुक्ति से रोक दी गई थी। जिसके विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में लगभग 50 से अधिक केस दर्ज हुई थी। जिसमें से दो केस में सिंगल बेंच द्वारा पारा शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अन्य सभी  केस पिछले डेढ़ साल से फैसला सुरक्षित है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता राजीव रंजन व रूपेश सिंह ने पक्ष रखा।

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By Samridh Jharkhand

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