महँगी होती पढ़ाई, टूटते सपने: क्या शिक्षा अब सिर्फ धनवानों का अधिकार बनती जा रही है?

लेखक: आलोक वर्मा
जंतर-मंतर से लेकर झारखंड तक और देश के कई दूसरे राज्यों में प्रश्नपत्र फूटने के विरोध में नौजवान सड़कों पर उतरे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों से जाति के नाम पर बँटवारे की जो आशंका उठी थी, वह पर्चा लीक की खबरों के आगे दब गई और देखते-देखते पूरे देश में बेचैनी फैल गई। पुलिस की कार्रवाई में जो सामने आया, वह और भी चिंताजनक है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, उनमें वरिष्ठ प्राध्यापकों तक की एक पूरी कड़ी इस गिरोह में शामिल निकली। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था में जमी गहरी सड़ांध का कड़वा सबूत है।
लेकिन नौजवानों का यह गुस्सा केवल पर्चा फूटने का नहीं है। यह तो उस बड़ी निराशा की ऊपरी चिंगारी है, जो बरसों से घर-घर में सुलग रही है। सुर्खियों के पीछे एक कहीं गहरा संकट छिपा है, और वह है उच्च शिक्षा का खुला कारोबार।
देश के हर कोने में मध्यम वर्ग के घरों में एक अनकही पीड़ा पल रही है। रात को बच्चे के सो जाने के बाद माता-पिता जीवन भर की जमा-पूँजी का हिसाब लगाते हैं। जमीन, गहने और भविष्य निधि सब जोड़ लें, तब भी बच्चे का सपना बचाए रखने की कीमत चुका पाएँगे या नहीं, यह सवाल उन्हें सोने नहीं देता। एक समय था जब कक्षा की एक कुर्सी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता मानी जाती थी। आज वही कुर्सी मोटे मुनाफे का सौदा बनती जा रही है।
जिस देश ने सस्ती और सबके लिए खुली शिक्षा को अपनी पहचान बनाया था, उसकी श्रेष्ठ संस्थाएँ धनवानों का मैदान क्यों बनती जा रही हैं? इन्हें जनता के पैसे से इसीलिए खड़ा किया गया था कि अच्छी पढ़ाई हर होनहार तक पहुँचे, चाहे उसकी जेब कैसी भी हो। पर आज इनके शुल्क में कारोबारी सोच साफ झलकती है और आत्मनिर्भरता के नाम पर पढ़ाई की कीमत हर साल ऊपर चढ़ती जा रही है। प्रबंधन की पढ़ाई अब कई पीढ़ियों की कमाई माँगती है। अभियांत्रिकी की पढ़ाई, जो कभी मध्यम वर्ग की पहुँच में थी, अब परिवारों को कर्ज की ओर धकेलती है। और जिन्हें सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में जगह नहीं मिलती, उनके लिए निजी महाविद्यालय का रास्ता इतना महँगा है कि बहुत से परिवार उस ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते।
इस महँगाई की असली भयावहता तब समझ आती है, जब इसे आम भारतीय की कमाई के सामने रखकर देखा जाए। एक साधारण नागरिक पूरे जीवन की कमाई लगा दे, तब भी शायद ही इतनी बड़ी रकम जुटा पाए। इस खाई को पाटने के लिए परिवार बैंकों का दरवाजा खटखटाते हैं, और ब्याज की मार अलग से झेलते हैं। नतीजा यह कि पहली नौकरी और पहला वेतन पाने से पहले ही नौजवान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। फिर वह बुनियादी विज्ञान, जनसेवा या अपना काम खड़ा करने जैसे रास्तों की ओर देख भी नहीं पाता। उसे वही नौकरी चुननी पड़ती है, जिसका वेतन हर महीने की किस्त चुका सके। इस तरह देश अपने सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को मजबूरी की एक ही गली में धकेल रहा है।
यहाँ तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी का स्मरण स्वाभाविक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय उन्होंने इन बड़े संस्थानों की बढ़ती फीस पर सवाल उठाया था। पर स्वायत्तता की दुहाई देकर उलटे उन्हीं की आलोचना होने लगी। तब का सवाल आज और भारी हो गया है। जब सरकारी संस्थान ही मुनाफे की राह पर चल पड़े हों, तो निजी संस्थानों से अलग आचरण की उम्मीद किस आधार पर की जाए?
प्रवासी भारतीय कोटा इस बीमारी का एक और रूप है। कई बार यह साधन-संपन्न उम्मीदवारों के लिए ऐसा वैध दरवाजा बन जाता है, जिससे कम अंक वाले भी सामान्य शुल्क से कई गुना देकर सीट पा लेते हैं। उधर योग्य पर गरीब विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची में खड़ा रह जाता है। जब पैसा रास्ता खरीद ले और प्रतिभा बाहर खड़ी रहे, तो राज्य और नौजवानों के बीच का भरोसा दरकने लगता है। देश की सर्वोच्च अदालत भी इस पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। फिर भी खामियाँ जस की तस बनी हुई हैं।
दुनिया के कई देशों में तस्वीर इसके उलट है। जर्मनी के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई लगभग मुफ्त है। फ्रांस में राज्य भारी अनुदान देता है और आम पाठ्यक्रमों का शुल्क नाममात्र का रहता है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में भी विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सरकारी खर्च पर चलते हैं। इन देशों ने एक सीधी बात समझ ली है कि पढ़ा-लिखा नौजवान आगे चलकर अधिक कर, नई खोजों और बेहतर शासन के रूप में समाज को कई गुना लौटाता है। वे शिक्षा पर होने वाले खर्च को बोझ नहीं, निवेश मानते हैं।
हमारे यहाँ शिक्षा के बाजार बन जाने के नतीजे अब साफ दिखने लगे हैं। पहला, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती पढ़ाई का रास्ता सँकरा होता जा रहा है। दूसरा, योग्यता की कसौटी कमजोर पड़ रही है और प्रतिष्ठित पेशों के दरवाजे मेहनत से नहीं, धन से खुलने लगे हैं। तीसरा, कर्ज का बोझ पीढ़ियों तक घिसटता है और पढ़ाई सपनों की सीढ़ी के बजाय कर्ज का जाल बन जाती है। जो विद्यार्थी चिकित्सा की पढ़ाई पर करोड़ों फूँक देता है, उस पर लागत निकालने का दबाव रहता है, और अंत में इसकी कीमत इलाज कराने वाला आम मरीज चुकाता है।
अब जरूरत इस बात की है कि सरकार और सभी राजनीतिक दल दलगत हितों से ऊपर उठकर शिक्षा में बुनियादी सुधार के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाएँ। इसकी शुरुआत एक राष्ट्रीय शिक्षा शुल्क कार्यबल के गठन से हो सकती है, जो सरकारी और निजी, दोनों तरह के संस्थानों में पढ़ाई की असली लागत का अध्ययन करे। संसद के कानून से उसे शुल्क की जाँच और नियमन का अधिकार मिले, और चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रबंधन तथा विधि जैसे सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पारदर्शी अधिकतम सीमा तय हो। शुल्क पढ़ाई के वास्तविक खर्च पर टिके, मुनाफाखोरी पर नहीं। धन के बल पर मिलने वाले सभी कोटे समाप्त हों, ताकि सीट केवल योग्यता और खुले नियमों से मिले। कम और मध्यम आय वाले परिवारों के बच्चों के शिक्षा ऋण पर ब्याज में भरपूर रियायत दी जाए, ताकि पढ़ाई पूरी करते ही उन्हें कर्ज के साये में जीवन शुरू न करना पड़े।
जो राष्ट्र अपनी कक्षाएँ सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को सौंप देता है, वह दरअसल अपना ही भविष्य नीलाम कर रहा होता है। अब समय आ गया है कि उच्च शिक्षा को कमाई का धंधा मानना छोड़कर उसे फिर से पवित्र सार्वजनिक दायित्व का दर्जा दिया जाए। देश के नौजवानों के सपने किसी परिवार की जेब से तय नहीं होने चाहिए। शिक्षा वह सीढ़ी बने जिस पर प्रतिभा और परिश्रम ऊपर चढ़ें, वह दीवार नहीं जो केवल धनवानों के लिए दरवाजा खोले।


