Ranchi News: झारखंड सूचना आयोग में लंबित 25 हजार मामलों का मुद्दा उठाने की अपील, 81 विधायकों से सिविल सोसाइटी की मांग

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने सभी 81 विधायकों से झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित लगभग 25 हजार द्वितीय अपीलों और शिकायतों का मुद्दा सदन में उठाने की अपील की है। संगठन ने कहा कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद नियमित सुनवाई शुरू नहीं होने से हजारों नागरिक न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने राज्य के सभी 81 विधायकों से अपील की है कि वे झारखंड राज्य सूचना आयोग में वर्षों से लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतों के मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाएं। संगठन का कहना है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद आयोग में अब तक नियमित सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है, जिससे हजारों मामलों का निस्तारण लंबित है।

सिविल सोसाइटी गिरिडीह के प्रतिनिधि निर्मल झुनझुनवाला ने जारी अपील में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केवल सूचना प्राप्त करने का कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग में लगभग 25 हजार से अधिक द्वितीय अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों के अधिकारों और न्याय की उपलब्धता पर पड़ रहा है।

अपील में कहा गया है कि वर्षों से लंबित मामलों के पीछे किसानों, विद्यार्थियों, वृद्धजनों, राशन कार्डधारकों, विस्थापितों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों जैसे लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। समय पर सुनवाई नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना प्रभावित हो रही है।

सिविल सोसाइटी ने विधायकों से आग्रह किया है कि वे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण या अन्य संसदीय माध्यमों से इस विषय को उठाते हुए सरकार से चार प्रमुख मांगों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। इनमें सूचना आयोग में तत्काल नियमित सुनवाई शुरू करना, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाना, आयोग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

संगठन ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार, सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। अपील में उम्मीद जताई गई है कि यदि विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सर्वदलीय पहल होती है, तो इससे न केवल हजारों लंबित मामलों के निस्तारण का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि राज्य में पारदर्शिता और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

लेखक के बारे में

By Suman Kumari

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More