JPSC विवाद: रांची में आंदोलनरत छात्रों से हेमंत सोरेन ने की वार्ता पहल, सर्किट हाउस में बुलाया प्रतिनिधिमंडल

रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 12 दिनों से आंदोलनरत छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने पहल की है। एसडीओ रजत और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने छात्रों को पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सर्किट हाउस में वार्ता का प्रस्ताव दिया।

रांची: राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से आंदोलनरत छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने पहल की है। बुधवार को सरकार का प्रस्ताव लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) रजत और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे तथा छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव दिया।

एसडीओ रजत ने बताया कि सरकार छात्रों से बातचीत करना चाहती है। इसके लिए छात्रों से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल (डेलीगेशन) बनाने को कहा गया है। उन्होंने शाम 4 बजे सर्किट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का प्रस्ताव रखा।

हालांकि छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव पर बातचीत के लिए सहमति तो जताई, लेकिन साफ कहा कि वार्ता बंद कमरे में नहीं होगी। उनका कहना है कि बातचीत मीडिया की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। छात्रों का तर्क है कि उनकी मांगें पूरे राज्य के युवाओं से जुड़ी हैं, इसलिए वार्ता भी खुले मंच पर होनी चाहिए।

आंदोलनरत छात्रों ने कहा कि सरकार 12 दिन बाद बातचीत के लिए आगे आई है। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रस्ताव पर आपसी चर्चा के बाद शाम 5 से 6 बजे के बीच अंतिम निर्णय लेकर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बोले- केवल जांच नहीं, स्थायी समाधान हमारा लक्ष्य

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के युवाओं की चिंताएं सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में यह गंभीर चुनौती बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। संबंधित एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल जांच कराना नहीं, बल्कि युवाओं को स्थायी और भरोसेमंद समाधान उपलब्ध कराना है।

उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जिन छात्रों या अभ्यर्थियों की कोई भी मांग या सुझाव है, वे सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। सरकार उनकी हर बात को गंभीरता से सुनेगी।

 
 
 
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By Suman Kumari

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