बोकारो में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 78 मामलों की समीक्षा

बोकारो: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत अनुदान योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दर्ज मामलों, पीड़ितों को देय मुआवजे, जाति प्रमाणपत्र सत्यापन, अनुसंधान एवं आरोप पत्र दाखिल करने की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति ने पात्र पीड़ितों को राहत अनुदान की प्रथम किस्त के भुगतान की अनुशंसा की।
बैठक में कुल 78 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें अनुसूचित जाति से संबंधित 52 तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित 26 मामले शामिल हैं। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिन मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, उनसे संबंधित अभिलेख एवं प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा, ताकि मामलों की प्रगति की स्पष्ट जानकारी मिल सके।
उपायुक्त ने कहा कि अधिनियम के तहत कार्रवाई में पीड़ित की जाति एवं संबंधित प्रमाणपत्र का सत्यापन महत्वपूर्ण है। उन्होंने अंचलाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। प्रमाणपत्र सत्यापन में किसी प्रकार की अस्पष्टता होने पर संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसका निराकरण करने को कहा।
बैठक में समिति ने पात्र पीड़ितों को राहत अनुदान की प्रथम किस्त के भुगतान की अनुशंसा की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अनुसंधान, आरोप पत्र दाखिल करने एवं राहत अनुदान भुगतान से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा पर जोर दिया, ताकि पात्र पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब न हो।
उपायुक्त ने जिला कल्याण विभाग को पीड़ितों से समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी लेने का निर्देश दिया। उन्होंने जरूरत के अनुसार पीड़ितों को उपलब्ध सहायता, विधिक परामर्श एवं संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने कहा कि पीड़ितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय सहित आम नागरिकों के बीच अधिनियम के प्रावधानों, पीड़ितों के अधिकारों एवं उपलब्ध सहायता व्यवस्था के संबंध में जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन, डीसीएलआर अनुराधा कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी सुचिता किरण, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।


