रांची में IMA झारखंड संयुक्त चिकित्सा आंदोलन, RIMS निदेशक कार्यालय में सौंपा ज्ञापन

रांची के RIMS में IMA झारखंड संयुक्त चिकित्सा आंदोलन के दौरान एकजुट चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी

21 अक्टूबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 22 अक्टूबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार प्रस्तावित

रांची। IMA झारखंड संयुक्त चिकित्सा आंदोलन के तहत बुधवार को रांची में चिकित्सा जगत की विभिन्न मांगों के समर्थन में व्यापक भागीदारी देखने को मिली। RIMS, रांची में सैकड़ों चिकित्सक जुटे, वहीं सदर अस्पताल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों स्थानों पर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

RIMS में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय चिकित्सकों, जूनियर डॉक्टरों, सरकारी चिकित्सकों तथा निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने चिकित्सकों की सुरक्षा, सम्मान, सेवा संबंधी समस्याओं और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम के बाद चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने RIMS निदेशक कार्यालय पहुंचकर संयुक्त चिकित्सा आंदोलन का ज्ञापन सौंपा और संबंधित मांगों पर आवश्यक पहल करते हुए समयबद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया।

सदर अस्पताल में भी कार्यक्रम में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की भागीदारी रही। दोनों स्थानों पर उनकी एकजुटता ने यह संदेश दिया कि चिकित्सा जगत अपनी मांगों के समाधान के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संगठित है।

कार्यक्रम में IMA झारखंड के सचिव डॉ. प्रदीप सिंह, IMA HBI झारखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. अभिषेक रामाधीन, IMA HBI एवं AHPI के सचिव डॉ. शंभू सिंह, IMA Women’s Wing की डॉ. ब्यूटी बनर्जी एवं डॉ. तनुश्री, JHASA के डॉ. अजीत एवं डॉ. स्टीफन, JDA के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विकास, FAIMA के डॉ. जयदीप, MSN के अध्यक्ष डॉ. आदित्य, JDN के डॉ. जितेंद्र तथा झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री आदिल सहित सैकड़ों चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

संयुक्त चिकित्सा आंदोलन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग शामिल है। इसके अलावा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में व्यावहारिक संशोधन और छोटे स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित नियामक व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है।

आंदोलन के तहत मेडिकल एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए केंद्र सरकार और बिहार के समान डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (DACP) लागू करने, आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों की समस्याओं और भुगतान संबंधी मुद्दों का समाधान करने तथा जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों एवं करियर संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है।

मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड, सुरक्षा और शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ दंत चिकित्सकों के लिए भी केंद्र सरकार और बिहार के समान DACP लागू करने तथा आवश्यक पदों पर पारदर्शी नियुक्ति की मांग उठाई गई है। स्वास्थ्य संस्थानों के लाइसेंस, पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल एवं समयबद्ध बनाने के लिए सिंगल-विंडो व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है।

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इसके अतिरिक्त महिला चिकित्सकों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने और सरकार तथा चिकित्सा संगठनों के बीच नियमित संवाद के लिए संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की मांग शामिल है।

चिकित्सा संगठनों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन चिकित्सकों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने और झारखंड की जनता को बेहतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आंदोलन मरीजों के विरुद्ध नहीं है। चिकित्सकों ने मरीजों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए आपातकालीन एवं जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया।

आंदोलन के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है। मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 22 अक्टूबर 2026 से पूर्ण कार्य बहिष्कार प्रस्तावित है।

IMA झारखंड संयुक्त चिकित्सा आंदोलन ने राज्य सरकार से चिकित्सकों की मांगों पर सकारात्मक संवाद स्थापित कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि समस्याओं का समाधान हो और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

लेखक के बारे में

By Mohit Sinha

Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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