Sahebganj News: मंडल कारा में मासिक जेल अदालत, स्वास्थ्य जांच एवं पुनर्वास योजनाओं की मिली जानकारी

साहिबगंज मंडल कारा में मासिक जेल अदालत, स्वास्थ्य शिविर और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और नालसा की SPRUHA योजना 2025 के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई।

साहिबगंज: झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में साहिबगंज मंडल कारा में मासिक जेल अदालत, स्वास्थ्य शिविर सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज के सचिव विश्वनाथ भगत द्वारा उपस्थित बंदियों को उनके विधिक अधिकारों तथा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। उन्होंने विशेष रूप से नालसा की SPRUHA योजना, 2025 के अंतर्गत प्रदान की जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श एवं आवश्यक मार्गदर्शन की जानकारी दी।    

उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, योजना के तहत बंदियों के पुनर्वास, कौशल विकास एवं रिहाई उपरांत उन्हें रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बंदियों के परिजनों को भी विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किए जाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ने, सकारात्मक जीवनशैली अपनाने एवं अपराध से दूर रहने हेतु प्रेरित किया गया।

सचिव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल विधिक सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि बंदियों के सामाजिक पुनर्वास एवं सम्मानजनक जीवन की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना भी है। शिविर के अंतर्गत एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा बंदियों का समुचित स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया। मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविन्द गोयल एवं उनकी टीम द्वारा ऐसे बंदियों की पहचान की गई, जिनके मामलों में अब तक अधिवक्ता नियुक्त नहीं किए गए हैं। टीम द्वारा ऐसे मामलों में यथाशीघ्र विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त, शिविर के दौरान बंदियों को उनके वादों की अद्यतन स्थिति से विधिवत अवगत कराया गया, जिससे वे अपने मामलों की प्रगति से अवगत हुए । विशेष रूप से महिला बंदियों की विधिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें संबंधित मामलों में आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उक्त आयोजन के माध्यम से बंदियों के विधिक अधिकारों की संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सामाजिक पुनर्वास के प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

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By Anshika Ambasta

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