राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल, अधिकारी-कर्मचारियों के भुगतान पर सवाल: प्रतुल शाह देव

रांची: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आज प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा का आरोप लगाया। प्रतुल ने कहा कि सरकार का पूरा वित्तीय प्रबंधन बैठ गया है। 26 वर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी महीने के ग्यारहवें दिन भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।
प्रतुल ने बताया कि सरकार के वेतन पर सीधे तौर पर 2,35,930 अधिकारी और कर्मचारी हैं। संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या लगभग 40,000 से 45,000 के आसपास है। यानी कुल 2,75,000 लोगों को 11 तारीख बीतने के बाद भी पैसा नहीं मिला है।
प्रतुल ने कहा कि करीब 15 लाख लोग इन वेतनभोगी कर्मियों पर आश्रित हैं। इनके बीच राशन का लाला पड़ गया है, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं और घर की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई है।
प्रतुल ने सरकार से सवाल किया कि क्या हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर झारखंड की सरकार भी वेतन देने के लिए कर्ज लेने जा रही है या किसी एडवांस का इंतजार कर रही है?
प्रतुल ने कहा कि आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, दो-तीन दिनों में बजट को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद 5 अप्रैल तक भुगतान हो जाता रहा है। लेकिन इस बार सरकार के वित्तीय मिसमैनेजमेंट के कारण पैसा ही नहीं है। यह नहीं है कि सरकार को पता नहीं था कि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि 31 मार्च को ही सरकार बजट का आवंटित 22,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई थी।
यह भी वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा था कि सरकार ने जितने का बजट बनाया था, उस हिसाब से राजस्व की वसूली नहीं हो पाई। 31 मार्च को ‘वेज एंड मिन्स एडवांस’ के जरिए कुछ स्थिति संभाली गई।
प्रतुल ने कहा कि जो लोग केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि 31 मार्च को ही केंद्र सरकार ने राज्य को ₹2,300 करोड़ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए और ₹392 करोड़ नगर विकास के लिए ट्रांसफर किए। इसके बावजूद खजाना खाली हो गया।
मुख्यमंत्री के ‘शीश महल’ के लिए 100 करोड़ का बजट, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा नहीं
प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास के ‘शीश महल’ के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया। कैबिनेट से इसे पास भी कर दिया गया और टेंडर भी निकल गया। सिर्फ मूल भवन की लागत 67 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इंटीरियर, डेकोरेशन और लागत वृद्धि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी स्विमिंग पूल, जकूजी और ऑटोमैटिक मसाज रूम जैसे सुविधाओं वाले 100 करोड़ के शीश महल के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन 3,75,000 वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारी और उन पर आश्रित 15 लाख लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। यही है ‘अबुआ सरकार’ की रियलिटी चेक।


