Hazaribagh News: जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी फरियादियों की समस्याएं

हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का सीधा समाधान किया। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की 'नो-एंट्री' का समय बढ़ाने, केरेडारी पुनर्वास क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और सगधोवा नदी पर पुल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मामले सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए सभी आवेदनों का विधि-सम्मत और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और न्याय का लाभ त्वरित मिल सके।

हजारीबाग: उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन अग्रसारित कर विधि-सम्मत जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में हजारीबाग शहर निवासी सरफराज अहमद ने शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश (नो-एंट्री) का समय बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने सदर एसडीओ, ट्रैफिक डीएसपी एवं सहायक नगर आयुक्त को मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वहीं ग्राम पंचायत पांडु, केरेडारी की मुखिया सकिबा खातून ने अपने क्षेत्र के पुनर्वास स्थलों पर बिजली, सड़क, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समग्र पुनर्वास परियोजना के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत खरना की मुखिया निर्मला देवी ने ग्राम गडरबारा स्थित चुंड़रमांड़ो के समीप सगधोवा नदी पर पुल निर्माण कराने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने डीडीसी एवं डीपीओ को विष्णुगढ़ बीडीओ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त केरेडारी थाना क्षेत्र के ग्राम हिंदेगीर निवासी कलेश्वरी देवी ने भूमि का सीमांकन कर मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने केरेडारी अंचलाधिकारी को मामले का निष्पादन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जनता दरबार में भूमि मापी, दाखिल-खारिज, विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता तथा मुआवजा से संबंधित कई अन्य मामले भी प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी मामलों को संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा फरियादियों को निष्पक्ष एवं समयबद्ध न्याय का भरोसा दिलाया।

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By Anjali Sinha

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