चाईबासा: आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिषद की सामान्य बैठक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

पंचायत प्रतिनिधियों को पेसा कानून के तहत पूर्ण अधिकार और डीएमएफटी फंड से वार्ड सदस्य को 20 लाख मुखिया पंचायत समिति सदस्य को 2 करोड़ और जिला परिषद सदस्य को 5 करोड़ सालाना फंड का मांग की गई।

चाईबासा: मंगलवार को आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिषद की सामान्य बैठक में तीन जिला परिषद सदस्य और टोंटो उप प्रमुख ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पंचायत प्रतिनिधियों को पेसा कानून के तहत पूर्ण अधिकार और डीएमएफटी फंड से वार्ड सदस्य को 20 लाख मुखिया पंचायत समिति सदस्य को 2 करोड़ और जिला परिषद सदस्य को 5 करोड़ सालाना फंड का मांग किया गया।

जिला परिषद सदस्य सह केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि पंचायत चुनाओ हुए 10 साल बीत गया लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को पूर्ण अधिकार नही मिलने के कारण सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और गांव हो या ऑफिस उनका सम्मान नही हो रहा है। उल्टा आज पंचायत प्रतिनिधि को कमिशन लेने वाले के रूप में बदनाम हो रहा है। आज उनका फंड नही होने के कारण खराब चापाकल तक नहीं बना पा रहे हैं। जिला में डीएमएफटी फंड अगर पंचायत प्रतिनिधियों को मिल जाए तो यह जिला देश का सबसे विकसित जिला बन जायेगा। आज किसानो के लिए सिंचाई सुविधा के लिए राशि खर्च किया जाए और खदानों में कारखानों में 75% रोजगार मिल जाए तो पलायन खत्म हो जायेगा लेकिन जेएमएम सरकार झारखंड का विकास में गंभीर नहीं है।

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धरना प्रदर्शन में शामिल लोग

ज्ञापन के माध्यम से 
1) पंचायत प्रतिनिधियों को पेसा कानून के तहत पूर्ण अधिकार और dmft फंड दिलाना।
२) टोंटो प्रखंड में ग्रामीण हाथियों को खदेड़ना और मुआ वजा का राशि को प्रति एकड़ एक लाख रुपए करना।
३) हो भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम बनाना और हो भाषा को ऑफिसियल भाषा भाषा के रूप में मान्यता देना।
४) डीएमडीटी फंड से बनने वाले सभी pcc सड़क और जल मीनार का जांच कराना ।
५)जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुख को सरकारी गाड़ी और बॉडीगार्ड देना।
५) पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में अपने सचिव से एक रुपया ज्यादा देना शामिल था।

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By Samridh Desk

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