झारखंड जनाधिकार महासभा के आह्वान पर जन संगठनों का राजभवन के समक्ष धरना, कई मांगें रखीं

रांची : पुलिस व सुरक्षा बलों के दमनकारी रवैये, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों व अवैध खनन का विरोध करने के लिए मंगलवार, आठ फरवरी 2022 को राजभवन के समक्ष झारखंड जनाधिकार महासभा के आह्वान पर राज्य भर के अनेक जन संगठनों के लोगों ने धरना दिया। धरने की शुरुआत करते हुए संचालनकर्ता अंबिका यादव और अलोका कुजूर ने धरने की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, रघुवर दास सरकार की जन विरोधी नीतियों व गतिविधियों के विरुद्ध वर्तमान राज्य सरकार को स्पष्ट जनादेश मिला था, वर्तमान सरकार भाजपा सरकार से कई मामलों में बेहतर तो है, लंकिन अभी भी आदिवासी-मूलवासियों खास कर के वंचितों के विरुद्ध विभिन्न तरीकों से प्रशासनिक और पुलिसिया दमन हो रहा है।

लगातार आदिवासी-मूलवासियों पर यूएपीए व राजद्रोह की धाराओं के तहत व माओवाद के फ़र्ज़ी मामले दर्ज हो रहे हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन में पिछली सरकार द्वारा आदिवासियों पर दर्ज किए गए मामलों की वापसी वर्तमान राज्य सरकार द्वारा घोषणा के दो साल बाद भी नहीं हुई है। अनेक गांवों में पत्थर का अवैध खनन चल रहा है एवं शिकायत के बावज़ूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कई लोगों ने पलामू जिले के पांडु प्रखंड में धजवा पहाड़ में हो रहे अवैध खनन पर अपनी बात रखी। धजवा पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के अरविंद पाल ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध पलामू में 87 दिनों से लोग धरना कर रहे हैं। पर, प्रशासन धरने पर बैठे लोगों की बात नहीं सुन रहा है। जब तक इस खनन के लिए बनी फर्जी लीज खाली नहीं होती, तब तक लोग आंदोलन करते रहेंगे। सर्वहारा जन संघर्ष मोर्चा की पुष्पा भोगता ने कहा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन खतरे में हैं। इन संसाधनों को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। समाजवादी जन परिषद के भारत भूषण चौधरी ने कहा कि धजवा पहाड़ का मसला राज्य सरकार की परीक्षा है कि सरकार प्राकृतिक संसाधन की खुली लूट को रोकती है या नहीं और दोषी कंपनी व पदाधिकारियों पर कार्रवाई करती है या नहीं।

धरने में अनेक लोगों ने अपने क्षेत्र के मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों को साझा किया। गोमिया, बोकारो के सुनील माँझी ने बताया कि उनके पिता संजय माँझी के विरुद्ध एक पूर्व के माओवादी घटना के फ़र्ज़ी आरोप पर कुर्की जब्ती का नोटिस निर्गत हुआ जबकि न वे फ़रार थे और न ही उनका माओवादी पार्टी या 2014 के घटना से कोई संबंध है, वहाँ ऐसे अनेक मामले हैं। लातेहार के लाल मोहन खेरवार ने बताया कि 12 जून 2021 को पिरी गाँव, गारू के निर्दोष 24 वर्षीय आदिवासी ब्रह्मदेव सिंह की सुरक्षा बलों की फायरिंग में गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी। आज तक न दोषी सुरक्षा बलों पर प्राथमिकी दर्ज हुई और न पीड़ितों को मुआवज़ा मिला और न दोषियों पर कार्रवाई हुई।

पश्चिमी सिंहभूम से आए नारायण कांडेयांग और अजीत कांडेयांग ने कोल्हान में मानवअधिकार उल्लंघनों के कई मामलों को रखा। 15 जून 2020 को सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सल सर्च अभियान के दौरान चिरियाबेड़ा ग्राम, अंजेडबेड़ा राजस्व गाँव, खूंटपानी प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासियों को डंडों, बैटन, राइफल के बट और बूटों से बेरहमी से पीटा गया। आज तक न दोषी सीआरपीएफ के विरुद्ध कार्रवाई हुई और न पीड़ितों को मुआवज़ा मिला। हाल में 23 जनवरी 2022 को पुलिस द्वारा चाईबासा शहर में निर्दोष ग्रामीणों के विरुद्ध हिंसा की गयी।

आदिवासी वीमेंस नेटवर्क की एलीना होरो ने कहा कि अभी भी झारखंड की कई महिलाओं को बंधुआ मज़दूरी करनी पड़ती है और उनके साथ यौन शोषण भी होता है। अक्टूबर 2019 में दुमका की दो आदिवासी महिलाओं का बेंगलुरु के कारखाने में शोषण हुआ था, लेकिन मामले में दो साल बाद चार्जशीट दायर हुआ और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

गाँव गणराज्य के कुमार चंद मार्डी ने कहा कि झारखंड में लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर संघर्ष हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम के नाचोसाई में अवैध खनन के विरुद्ध लोग संघर्षरत हैं। राज्य सरकार ने अभी तक पेसा कानून की नियमावली नहीं बनायी है, जिसके कारण इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा। इसलिए आज राज्यपाल के समक्ष इन मांगों को दोहराने आए हैं। हूल झारखंड क्रांति दल के बिरसा हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य सरकार अभी तक वन अधिकारी कानून को सही से लागू नहीं कर रही है और जंगल में बसे लोगों पर दमन जारी है।

सामाजिक कार्यकर्ता व अर्थशास्त्री ज़्याँ द्रेज़ ने कहा कि आज अलग-अलग जगहों से लोग आए हैं, झारखंड सरकार को यह कहना है कि वह मानवाधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाए। विद्यालयों से सीआरपीएफ कैंप हटाए जाएं और पत्थलगड़ी में लोगों पर लगाए गए मुक़दमे वापस लिए जाए। सुरक्षा के नाम पर असुरक्षा हो रही है, न्याय के नाम पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रफुल लिंडा ने कहा कि दुःख की बात है कि पूर्व की सरकार की तरह अभी भी भी राज्य में यूएपीए के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और निर्दोष ग्रामीण ऐसे मामलों से जूझ रहे हैं। पीयूसीएल के किसलय ने कहा कि अगर वर्दी पहनने वाले पुलिस और सुरक्षा बल के लोग लोगों का मानवाधिकार उल्लंघन करते हैं, तो यह बहुत चिंताजनक है।

भाषा आंदोलन में सक्रिय दीपक रंजीत ने कहा कि लोगों ने रघुवर सरकार को 2019 में सत्ता से तो हटाया, पर झामुमो के नेतृत्व में बनी झारखंडी सरकार भी भाषा आंदोलन में झारखंडी भावना को नहीं समझ रही है। एआइपीएफ के नदीम खान ने कहा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी भीड़ द्वारा हिंसा के अनेक मामले घटित हुए हैं। इस सरकार को याद दिलाने की ज़रूरत है कि पिछली सरकार के ऐसे जन विरोधी रवैये के कारण ही उसे सत्ता से बाहर किया गया था।

धरने का समापन करते हुए मंथन ने कहा कि झारखंड जनाधिकार महासभा नियमित रूप से राज्य सरकार को उसके अपूर्ण वादों के बारे में याद दिला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में राज्यपाल राज्य सरकार के काम की निगरानी नहीं कर रहे हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है।

धरने को उक्त वक्ताओं के अलावा अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। जैसे घरेलू कामगार यूनियन की पूनम होरो, जोहार के गुरुचरण बागे, सीपीआई के लियो टोपनो, आज़ाद समाज पार्टी के सुरेन्द्र राम, सीपीआई-माले के सरफ़राज़ अहमद, एसयुसीआइ कम्युनिस्ट के मिंटू पासवान, भारत जन आंदोलन के जुनस लकड़ा आदि।

धरने के अंत में राज्यपाल के नाम संलग्न मांग पत्र एवं मानवाधिकार उल्लंघनों के कुछ मामलों की सूची सौंपी गयी जो इस प्रकार हैं –

1. नक्सल विरोधी अभियानों की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को परेशान न किया जाए। लोगों पर फ़र्ज़ी आरोपों पर मामला दर्ज करना पूर्णतः बंद हो।

2. सभी पत्थलगड़ी मामलों की अविलंब वापस लिया जाए।

3. गोमिया प्रखंड, बोकारो में माओवाद के फ़र्ज़ी आरोपों पर फंसाए गए आदिवासी.मूलवासियों के मामलों के निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच का गठन हो।

4. विद्यालयों से पुलिस कैंप को हटाया जाए और कहीं भी कैंप स्थापित करने से पहले ग्रामसभा व पंचायत से सहमति ली जाए।

5. राज्य में यूएपीए व राजद्रोह धारा के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगे। सरकार इन कानूनों को निरस्त करने की ओर कार्रवाई करे।

6. धजवा पहाड़, पांडू, पलामू में हो रहा अवैध खनन बंद हो। कंपनी, लीज़धारक व दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। ग्रामीणों के विरुद्ध दर्ज मामले को निरस्त किया जाए एवं उन्हें पर्याप्त मुआवज़ा मिले।

7. निर्जीव पड़े हुए राज्य मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को पुनर्जीवित किया जाए और इस आयोग की कार्यप्रणाली जनता के लिए सुलभ हो। महिलाओं के लिए एक सिंगल विंडो शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाए जिससे महिलाएँ किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में न्यूनतम दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकें।

8. पांचवी अनुसूची के प्रावधानों व पेसा को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। वनाधिकार कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। पांचवी अनुसूची क्षेत्र के थानों, सुरक्षा बलों व स्थानीय प्रशासन के निर्णायक पदों पर प्राथमिकता स्थानीय मुख्यतः आदिवासियों को दी जाए। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों को आदिवासी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति और उनके जीवन-मूल्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए।

 

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By Samridh Jharkhand

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