हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जल्द आ सकता है विधेयक

75 percent reservation in private sector in Jharkhand

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रावधान करने का फैसला किया है। निजी क्षेत्र में अब 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य है। कंपनियों को कानून लागू होने के तीन साल के अंदर इसे पालन करना अनिवार्य होगा।

राज्य के रहने वाले तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित युवक एवं युवतियों को जो लघु एवं दीर्घ अवधि के लिए किसी रोजगार से नहीं जुड़े हों उन्हें अब पांच से साल हजार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। यह वादा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था।

निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए हेमंत सोरेन सरकार झारखंड राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विधेयक विधानसभा के मौजूद सत्र में ला सकती है। सरकार ने स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में विभिन्न राज्यों को कानूनों का अध्ययन कराया है और उसके बाद आंध्रप्रदेश के तर्ज पर प्रदेश में कानून बनाने का फैसला लिया गया है।

संभावना है कि 30 हजार रुपये तक की नौकरी में में आरक्षण का प्रावधान लागू होगा और उससे उच्च श्रेणी की नौकरियां इसके दायरे से बाहर रहेंगी। इस प्रावधान के बाद राज्य में शिक्षा हासिल करने वाले युवकों को इस प्रावधान का लाभ मिल सकता है।

इस कानून से कंपनी अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कंपनियों को छूट दी जा सकती है। इनमें पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, कोयला व उर्वरक जैसे उद्योग शामिल हो सकते हैं।

 

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By Samridh Jharkhand

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