मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में क्या बात हुई, किसने क्या कहा, आगे क्या होगा?

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना महामारी और लाॅकडाउन के मुद्दे पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की. प्रधानमंत्री ने आज उनके साथ पांचवी बार बात की और यह अपेक्षाकृत अधिक लंबी चली ताकि सभी राज्यों की परेशानियां और सुझाव सामने आ सकें.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा कि धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गयी हैं. आने वाले दिनों में यह काम और तेजी से होगा. हमें कोविद19 के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि महामारी से निबटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है. भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सरहना करती है.

बैठक के दौरान कुछ राज्यों ने लाॅकडाउन को बढाने की बात कही तो कुछ राज्यों ने विशेष ट्रेन चलाने पर कहा कि ऐसा राज्यों की सहमति लेकर करना चाहिए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनों व विमानों के परिचालन से खतरा और बढेगा, क्योंकि बीमारी महानगरों में ही अधिक है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लाॅकडाउन बढाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सावधानीपूर्वक तैयार रणनीति के साथ राज्यों के राजकोषीय व आर्थिक सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए लाॅकडाउन का विस्तार करना चाहिए, ताकि लोगों की जिंदगी बचाने के साथ आजीविका पक्की की जा सके.

तेलंगाना के सीएम ने के चंद्रशेखर राव ने कहा कि यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से फिलहाल शुरू नहीं करना चाहिए. उन्होंने इसके लिए आग्रह भी किया. उन्होंने कहा कि इन्हें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में रोका गया है.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए लाॅकडाउन से संबंधित दिशा निर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए.

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस संकट में साथ-साथ हैं. हालांकि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है. ममता बनर्जी ने कहा कि भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लाॅकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है.

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मई में मामले के चरम पर होने की उम्मीद है, ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं. मैंने पढा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि डब्ल्यूएचओ ने इस बारे में चेतावनी दी है. इसलिए मेरा सुझाव है कि लाॅकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए. मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात करना चाहिए, क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं.

वहीं, छह घंटे लंबी चली इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि श्रमिकों की मदद हेतु आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, मनरेगा मजदूरों एवं श्रम दिवस में वृद्धि की आवश्यकता है, जीएसटी भुगतान, कर प्रणाली में संशोधन कर राज्य की धन संग्रह शक्ति बनाने में मदद, रोजगार एवं लोगों के जीवन बचाने को सर्वाेपरि रखना चाहिए.

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By Samridh Jharkhand

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