बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को नगर निकाय का अधिकार अधिकारियों से देने से किया मना

पत्र में लिखा – नगर निकाय के कार्यकाल को कोरोना महामारी के मद्देनजर बढा देना चाहिए
रांची : झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि मई-जून माह में झारखंड के आठ शहरी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण इन स्थानों पर आयोग द्वारा इस संकट के सामान्य होने तक चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दी गयी है। मरांडी ने लिखा है कि जानकारी मिल रही है कि कार्यकाल समाप्त हो रहे इन आठ स्थानीय निकायों की कमान प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले की जा सकती है। ऐसा करना कतई मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी प्रशासनिक अधिकारियों पर काम का बहुत बोझ है, उन पर और दबाव डालना उचित नहीं होगा। ऐसा करने से कोरोना राहत अभियान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
पार्षदों की जमीनी समझ अधिकारियों से कहीं अच्छी होती है। इस संक्रमण के समय ये त्वरित गति से परिणाम देने की गारंटी रखते हैं। अधिकारी केवल रूटिन काम ही करेंगे। साथ ही यह बात भी प्रमाणित है कि आम आदमी के बीच जितना सुलभ जनप्रतिनिधि होते हैं, उतना अधिकारी नहीं होते। यह भी समझना होगा कि जितने भी सेवाकर्मी-सफाईकर्मी हैं, वे स्थानीय होते हैं। इसमें सभी नगर निगम के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। जनप्रतिनिधियों से इनका सरोकार अच्छा रहता है। जनप्रतिनिधि और इनके बीच परस्पर समन्वय के कारण बेहतर काम होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं, आम आदमी के लिए भी अधिकारियों तक पहुंचने से कहीं अधिक सुलभ और सहज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना होता है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि कोरोना संकट की भयावहता को देखते हुए इन सभी आठ स्थानीय निकाय का कार्यकाल कम.से.कम तीन माह के लिए बढ़ा देनी चाहिए। मध्यप्रदेश, बंगाल आदि राज्यों ने अवधि विस्तार किया है।
उन्होंने लिखा है कि यह राजनीति का समय नहीं है बल्कि काम करने का समय है। अधिकारियों को समझने में काफी समय लगेगा और तब तक कई चीज हाथों से निकल जाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की उम्मीद जतायी है।


