जेबीवीएनएल के एमडी राहुल पुरवार पर कमीशनखोरी का आरोप

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर- बाहर हंगामा
राज्य ब्यूरो: झारखंड विधानसभा का पांचवा व मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामें से अछूता नहीं रहा। विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समेत तमाम विपक्षी विधायकों ने घोटालों के नाम लिखे कपड़े पहनकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि रघुवर सरकार ने झारखंड को लूट लिया है। प्रश्नकाल के आरंभ होते ही बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार द्वारा कमीशन मांगे जाने के मामले पर शांत चल रहा सदन अचानक गरम हो गया। मासस विधायक अरुप चटर्जी द्वारा इस बाबत लाये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर के अमान्य करने के बाद विपक्ष भड़क गया। सदन में हंगामे के कारण स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।
मासस विधायक ने जेबीवीएनएल के एमडी राहुल पुरवार द्वारा 2.5 प्रतीशत कमीशन मांगने का मामला उठाने के क्रम में सीएम पर निशाना साधने का प्रयास किया तो संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा विपक्ष पर हमलावर हो गये। मुंडा ने कहा कि यहां मुख्यमंत्री का कहीं से जिक्र नहीं है, तो सदन में उनपर आरोप कैसे लगाया जा रहा है ? इस क्रम में सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष द्वारा एक- दूसरे के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। कई मंत्रियों ने इस बाबत कहा कि बगैर प्रमाण के आरोप में कोई दम नहीं है। कहा कि रघुवर सरकार पर साढ़े 4 साल में कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार पर कथित रूप से कमीशन मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि राहुल पुरवार भुगतान के लिए एक निजी कंपनी से कमीशन की मांग की है। कहा कि यह पैसा ऊपर से नीचे तक जाता है व इसकी जांच कर सच्चाई उजागर करना चाहिए। सोरेन ने इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेस कंसलटेंट टू टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेड के ई- मेल से मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र की काॅपी भी दिखाई। कंपनी के अधिकारी अविनाश कुमार ने लिखा है कि जेबीवीएनएल के पास 42 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इनमें से 19 करोड़ रुपये की एक फाइल तीन महीने से राहुल पुरवार के टेबल पर पड़ी है। अविनाश कुमार ने लिखा है कि उनकी कंपनी किसी तरह के भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी में शामिल नहीं होती है।
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