प्लस टू स्कूलों में बांग्ला भाषा शिक्षक का पद सृजित करने को लेकर भेदभाव, समिति ने किया विरोध, रखी मांग

दुमका : प्लस टू स्कूलों में बांग्ला भाषा के शिक्षक के पद सृजित करने को लेकर बांग्ला भाषा एवं संस्कृति रक्षा समिति ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। समिति ने मुख्यमंत्री से इस मामले में पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। राज्य गठन के दो दशक के बाद प्लस टू उच्च विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। मानव संसाधन विकास विभाग ने 1033 पद सृजित करने की पहल शुरू कर दी है। बांग्ला भाषा व संस्कृति रक्षा समिति सरकार के उस पहल की सराहना की है।
साथ ही समिति ने राज्य के प्लस टू विद्यालयों में बांग्ला भाषा साहित्य के 25 पद सृजित करने की पहल को अव्यवहारिक बताया है। समिति के प्रदेश सचिव गौतम चटर्जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सूबे के संख्या बहुल 42 फीसद बांग्ला भाषा के शिक्षकों के पद सृजित करने को लेकर पुनर्विचार करने की मांग की है। गौतम चटर्जी ने बताया है कि संयुक्त बिहार में शिक्षा का माध्यम बांग्ला चालू था। झारखंड अलग राज्य बनने के साथ ही यहां झारखंड विषयक समिति के निर्णय के अनुसार यहां शिक्षा का माध्यम चालू हो गया था। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यहां शिक्षा की गुणात्मक सुधार के नाम पर हिंदी एवं अंग्रेजी चालू कर दिया था। उस समय समिति के तीव्र विरोध के सामने राज्य सरकार झुक गयी थी।
अर्जुन मुंडा ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा का माध्यम पुनर्बहाल किया। राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 18 फरवरी 2022 को जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा निर्धारण की अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना के अनुसार राज्य के ग्यारह जिला में बांग्ला क्षेत्रीय भाषा है। साथ ही शिक्षा का माध्यम भी है। राज्य के सभी ग्यारह जिला के प्लस टू उच्च विद्यालयों में बांग्ला भाषा साहित्य के शिक्षकों का पद सृजित कराने की मांग समिति ने सरकार से की है।


