Koderma News: खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ कोडरमा में राजद का विशाल धरना-प्रदर्शन

कोडरमा: राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के आह्वान पर 24 सितंबर को जिला मुख्यालय कोडरमा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोडरमा प्रखंड अध्यक्ष मो मुबारक ने किया । जबकि संचालन राजद युवा नेता दीपक यादव ने किया।
धरना में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय बोर्ड सदस्य सह कोडरमा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव और विशिष्ट अतिथि जिप अध्यक्ष रामधन यादव मुख्य रूप से शामिल रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुभाष प्रसाद यादव ने संबोधित करते कहा कि केंद्र सरकार का यह नया संशोधन विधेयक पूरी तरह से जनविरोधी, आदिवासी-विरोधी और देश के संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है।
झारखंड देश की खनिज संपदा का हृदय-स्थली है। राज्य की अर्थव्यवस्था,औद्योगिक विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं यहाँ के खनिजों व राजस्व पर टिकी हैं। किंतु केंद्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से राज्यों के कर, सेस और खनिज अधिकारों को सीमित कर झारखंड की वित्तीय स्वायत्तता को कुचलने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिजों पर पहला अधिकार झारखंड का है,केंद्र सरकार एमएमडीआर बिल वापस नही ली,तो झारखंड स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरेगी।
उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब बिल वापस लेने की मांग की। जिप अध्यक्ष रामधन यादव ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के अधिकारों पर डाका डालने वाले इस विधेयक को वापस नहीं लिया, तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धरना को मनोज रजक,डॉ कमालुद्दीन,रामबचन यादव,संजय दास, विजय यादव,संतोष चन्द्रवंशी, शिवशंकर बर्णवाल,भीम यादव समेत राजद नेताओ ने संबोधित किया। धरना के पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल के नाम अपर समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा।
आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में विधेयक की वापसी: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने वाले प्रावधानों को तुरंत वापस लिया जाए।
राजस्व व वित्तीय हितों की सुरक्षा: झारखंड के खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व पर राज्य के वैधानिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा हो।
पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण: खनिज-युक्त भूमि पर कर और सेस लगाने के राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को यथावत रखा जाए।
आदिवासी-मूलवासी हितों की रक्षा: खनन क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों, मूलवासियों और विस्थापितों के जल, जंगल, जमीन व रोजगार के अधिकारों से कोई समझौता न हो
स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: खनिज दोहन और उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में कानूनी रूप से प्राथमिकता दी जाए शामिल है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल,जिला इकाई कोडरमा के वरिष्ठ पदाधिकारी,प्रखंड अध्यक्ष कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे।


