Koderma News: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 8897 वादों का निष्पादन
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कोडरमा: झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में आज शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला जज बाल कृष्ण तिवारी ने कहा कि लोक अदालत शीघ्र, सस्ता, एवं सुलभ न्याय पाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से जहाँ एक ओर लोगों के समय एवं पैसो की बचत होती है, वहीं लोगों को त्वरित न्याय भी मिल पाता है । उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। वादों के निष्पादन के दृष्टिकोण से कोडरमा का ग्राफ काफी ऊँचा है। इसके लिए यहाँ के सभी न्यायिक पदाधिकारी बधाई के पात्र है लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है। आज झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर सह राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह को कोडरमा न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों ने गूगल मीट एवं पैनलअधिवक्ता, मध्यस्थ एवं पारा लीगल वोलेनटियर सहित अन्य स्टेक होल्डर ने यू ट्यूब के लिंक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन अवलोकन किया।
प्रधान जिला जज बाल कृष्ण तिवारी ने सभी बेंचो का निरीक्षण किया एवं बेंच के पदाधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सुनवाई के लिए आठ बेंचो का किया गया गठन : इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 बेंचो का गठन किया गया। बेंच संख्या एक में जिला जज प्रथम गुलाम हैदर, अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा, बेंच संख्या दो में जिला जज द्वितीय संजय कुमार चौधरी, अधिवक्ता संजय कुमार सिंह, बेंच संख्या तीन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार वैश, अधिवक्ता जय गोपाल शर्मा, बेंच संख्या चार में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार, अधिवक्ता टीनू कुमारी, बेंच संख्या पांच में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कंचन टोप्पो, अधिवक्ता रीना कुमारी, बेंच संख्या छह में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष आर. के. तिवारी, सदस्य ममता सिंह, सदस्य कुमारी अनुपमा, बेंच संख्या सात में जिला नीलामपत्र पदाधिकारी व अधिवक्ता रीतम कुमारी एवं बेंच संख्या आठ में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा, सदस्य शिल्पी चटर्जी व अधिवक्ता किर्ती कुमारी ने मामले की सुनवाई की।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आठ बेंचो के माध्यम से कुल 8897 वादो का निष्पादन किया गया जिसमे लंबित वादों की संख्या 1497 तथा प्री-लिटिगेशन के 7400 मामले (बैंक ऋण व अन्य ) शामिल है जबकि विभिन्न विभागों से कुल 10,78,48,123/- (दस करोड़ अठत्तर लाख अड़तालीस हजार एक सौ तेईस ) रुपये राजस्व की वसूली की गई। मौंके पर मुंसिफ मिथिलेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्योत्सना पाण्डेय, एल. डी. एम. निवास कुमार, स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक सियाराम यादव, वन विभाग, उत्पाद विभाग, विधुत विभाग के पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी, न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह, राजीव कुमार, आशीष कुमार सिन्हा, नवीन कुमार भारती, अमृत विशाल, अजीत कुमार, विकाश कुमार, रविन्द्र कुमार, अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अनील कुमार सिंह, महेश्वर कुमार, दीपक कुमार, प्रियंका कुमारी, रवि कुमार, अभिमन्यु कुमार, सहित भारी संख्या में अधिवक्ता, न्यायालयकर्मी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि व पक्षकार गण मौजूद थे ।


