झारखंड : सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधियों ने गवर्नर को लिखा पत्र, कहा – सीएम हेमंत पर सच सामने लाएं

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर हाल के दिनों में मीडिया रिपोर्टाें में आयी खबरों व राज्य में बने अनिश्चितता के माहौल के बीच गुरुवार को सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों एवं विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं प्रकट की है। करीब 34 जनप्रतिनिधियों जिनमें सांसद गीता कोड़ा, झरिया की विधायक पूर्णिमा सिंह, बैद्यनाथ राम, सुदिव्य सोनु आदि शामिल हैं, ने राज्यपाल को लिखे पत्र में अपनी चिंताएं जतायी है। झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी व महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आदि ने इस संबंध में एक मेमोरेंडम राज्यपाल को सौंपा।
इसमें कहा गया है किं स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा गुरुवार, 25 अगस्त 2022 से राज्यपाल के कार्यालय के सूत्रों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से यह प्रसारित किया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हेमंत सोरेन और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत अयोग्य घोषित करने संबंधी पत्र राज्यपाल कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
पत्र में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि हमें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि सभी समाचारों में प्रकाशित किया जा रहा है कि राज्यपाल द्वारा हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने का निर्णय संभावित है, इससे संबंधित जानकारी राजभवन द्वारा जल्द जारी की जायेगी।
मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस तरह की खबरों को स्थानीय और राष्ट्रीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सनसनीखेज बनाया जा रहा है, जिससे बहुत सारी अनिश्चितता पैदा हो रही है और अफवाहों को बढ़ावा मिल रहा है।
इसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नर ऑफिस से सूत्रों के हवाले से यह खबर मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में ऐसे अपुष्ट खबर प्रसारित होने से राज्य में अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
पत्र में कहा गया है कि गवर्नर द्वारा चुनाव आयोग से प्राप्त गोपनीय राय को अभी सार्वजनिक किया जान है, लेकिन भाजपा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, जो अनुचित है।
पत्र में कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री की अयोग्यता सामने भी आती है तो सरकार पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि झामुमो, कांग्रेस.आरजेडी, निर्दलीय गठबंधन को अभी भी राज्य विधानसभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त है।
सत्तापक्ष के नेताओं ने गवर्नर से मांग की है कि सत्य को उजागर किया जाए, ताकि सही तसवीर सामने आ सके।


