झारखंड सरकार में विशेष सचिव भर्ती मामले में हाइकोर्ट में याचिका दाखिल

रांची : झारखंड सरकार में विशेष सचिव (ओएसडी) वित्त में अनियमितता और धंधली का आरोप लगाकर गिरिडीह के प्रवीण कुमार ने झारखंड सरकार के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने ये अरोप लगाया है कि ओएसडी के तीन पदों में से दो की बहाली बिना परिणाम जारी किए ही करते हुए उनका योगदान भी करा दिया गया। जब याचिकाकर्ता को इसकी जानकरी हुई तो इनहोने 21 फरवरी 2023 को आरटीआई फाइल कर प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी। लेकिन आरटीआई में कोई वी जानकारी नहीं दी गयी और बाद में परिणाम 18 मार्च 2023 को जारी कर दिया गया।

बताया जाता है कि झारखंड सरकार ने दिनांक 15 जुलाई 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (विशेष सचिव) के मौजूदा तीन स्वीकृत पदों को मंजूरी दी थी। तत्पश्चात वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने मेमो संख्या 2048 दिनांक 29 जुलाई 2022 के माध्यम से वित्त विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के मौजूदा तीन स्वीकृत पदों के लिए सेवा शर्तों को निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। बाद में विज्ञापन 30 सितंबर 2022 को जारी कर साक्षात्कार 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास आवश्यक और वांछित योग्यता थी और अपनी योग्यता और चयन के मामले में वह उक्त पद पर चयन के लिए पात्र था। हालांकि, प्रतिवादियों ने दुर्भावना से कार्य किया और विज्ञापित तीन रिक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्वक केवल दो उम्मीदवारों को नियुक्त किया। याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया है कि बगैर परिणाम घोषित किए ही बैक डोर से 2 पदों पर नियुक्तियां की गई है।

लेखक के बारे में

By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More