झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों में 10 दिनों में नियुक्ति का होगा फैसला, राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में रक्षा पक्ष

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को गैर अनुसूचित 11 जिलों में हाइस्कूल शिक्षकों, पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति मामले को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन पाठक की अदालत को इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अगले 10 दिनों में नियुक्ति के संबंध में फैसला ले लिया जाएगा।

झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सरकार 10 दिन के अंदर नियुक्ति के मामले में फैसला कर लेगी। महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार अपने लिए गए फैसलों से अदलात को अवगत कराएगी। इस पर अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के माध्यम से लिए गए फैसलों की जानकारी अदालत में पेश करें।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकील अजीत कुमार सिन्हा, प्रशांत भूषण, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा।

अदालत से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर किसी तरह की रोक नहीं है। गोड्डा व देवघर जिले में दो साल पहले संस्कृत, इतिहास-नागरिक शास्त्र के अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। ये दोनों गैर अनुसूचित जिले में शामिल हैं।

अदालत में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।

मालूम हो इस मामले को लेकर राजीव मिश्रा, विद्या प्रकाश, वाल्मिकी कुमार, अजय कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गयी है।

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By Samridh Jharkhand

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