सीएम रघुवर के कड़े तेवर, कहा शासक नहीं सेवक बनकर करें काम

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास का मिजाज मंगलवार को तल्ख था और उन्होंने कड़े तेवर में अधिकारियों को चेताया, कि वे प्रदेश का काम शासक नहीं बल्कि सेवक बनकर करें। सूचना भवन में सीधी बात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने निर्देश दिया कि जिलों के उपायुक्त सहि नोडल पदाधिकारी जनसंवाद कार्यक्रम में आई शिकायतों की हर शनिवार शाम चार से पांच के बीच न सिर्फ समीक्षा करें, बल्कि इस बाबत की गई कार्रवाई की रिर्पोट सीएमओ को भेजें। इस दौरान वे विभिन्न विभागों के सचिवों, अधिकारियों और जिलों के उपायुक्तों एवं आरक्षी अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब हुए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त छोटे मसलों को जिला स्तर पर ही निपटाएं और इसके बावजूद यदि सीएम के पास इस प्रकार के मसले पंहुचे, तो डीसी दोषी होंगे। सीएम ने दो टूक कहा कि ये तमाम टिप्पणियां उनके सीआर में अंकित होगी। सीएम ने अगले पंद्रह दिनों के भीतर कमल कलब का निबंधन कराने का आदेश दिया। आदिवासी और गैर आदिवासी विकास समितियां जल प्रबंधन एयर जल संचयन पर पांच लाख रुपये खर्च करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने वर्तमान व्यवस्था के बदले राज्य की सभी सहकारी आवासीय समितियों के लिए एक प्रशासक बहाल करने और समितियों में जमीन निबंधन के लंबित सभी मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया है, उन्होंने ऐसा सहकारी आवासीय समितियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश दिया। रांची की न्यू एजी कॉलोनी की सहकारी आवासीय समिति से जुड़ी हंसराज जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2003 में ही इस कॉलोनी में जमीन खरीदी थी, लेकिन सहकारी समिति द्वारा इसकी रजिस्ट्री अब तक नहीं की गयी है।
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रामगढ़ के लारीकलां ग्राम की 63 वर्षीय विधवा नारायणी मुखर्जी पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर वहां पंहुची तो इस दौरान सीएम के तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम का फेलियर है। उपायुक्त केवल वेतन लेना जानते हैं, बाकि किसी काम से उन्हें कोई लेना- देना नहीं है। तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया, कि प्रत्येक सप्ताह वे पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करें। सीधी बात’ के दौरान मुख्यमंत्री ने जनशिकायतें दर्ज कराने वाले कुल 23 लोगों की फरियाद सुनकर अधिकतर मामलों को मौके पर ही निबटा दिया गया। इस बाबत बोकारो के ऊर्जा विभाग के जैना सब डिवीजन में आउटसोर्सिंग एजेंसी विस्थापित एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से शिबू काली मुखर्जी सहित अन्य 80 विद्युतकर्मियों के लंबित 19 माह के मानदेय का भुगतान पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जून माह के अंत तक सभी को बकाया मानदेय का भुगतान हो जाएगा। इस मौके पर विता आयुक्त सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव डाॅ सुनील वर्णवाल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डाॅ नीतिन मदन कुलकर्णी सहित अधिकारी मौजूद थे।
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By Samridh Jharkhand

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