पिछड़े वर्ग को 27, अनुसूचित जनजाति को 32 व अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण मिले

सीएम से मिले सुदेश महतो, सौंपा मांगपत्र
रांची: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलकर व्यापक लोकहित से जुड़े दो मामलों पर उन्हें पत्र सौंपा है। इन पत्रों के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग को 27, अनुसूचित जनजाति को 32, तथा अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सरकार निर्णायक कदम उठाए।
इसके अलावा उन्होंने रांची जिले के जोन्हा, सोनाहातू पूर्वी, तमाड़ पूर्वी, पिठोरिया, खूंटी के बीरबांकी, बोकारो के पिंड्राजोरा, अमलाबाद, माराफारी, बरमसिया, खैराचातर, महुआटांड एवं उपरघाट, सरायकेला-खरसावां के सिन्नी, प0 सिंहभूम के टोकलो, धनबाद के मैथन, चिरकुंडा, पुटकी एवं राजगंज, रामगढ के चैनगढ़ा, चतरा के जोरी, पूर्वी सिंहभूम के कोवाली, पलामू के रामगढ एवं लातेहार के मुरपा को नया प्रखंड बनाने का भी मामला उठाया है। उन्होंने चक्रधपुर को नया जिला बनाने की मांग की। सीएम को सौंपे पत्र में सुदेश ने कहा है कि स्थायी सरकार से नीति और निर्णय को लेकर जनता की अपेक्षाएं भी अधिक होती है। इसलिए पिछड़ा वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण मिलने को संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला भी बताया। कहा कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं प्रतिनिधित्व और भागीदारी का सवाल है। साथ ही मेधा सूची में पिछड़ा वर्ग के जो युवा आते हैं उन्हें कोटा में सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मेधा सूची में उपर रहने वालों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे पिछड़ों का हक और उन्हें अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलेगा।
श्री महतो ने सीएम को कहा कि पिछड़ा आरक्षण के मामले पर साल 2001 में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया था। इस उपसमिति में मैं भी शामिल था। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़ा वर्ग को 27 तथा अनुसूचित जाति को 14 फीसदी यानि कुल 73 फीसदी आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। इसी अनुशंसा के आलोक में झारखंड में 73 फीसदी आरक्षण को लेकर एक असाधारण अंक संख्या 296, 29 नवंबर 2001 झारखंड गजट जारी किया गया था। बाद में उसे झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकार ने 50 फीसदी आरक्षण सीमित रखने का निर्णय लिया। जबकि सरकार को प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर इस मामले में पहल करनी चाहिए थी। बताया कि तामिलनाड़ु, केरल, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, आंधप्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में पिछड़ों को 30 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण हासिल है। राज्य की सरकारें आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा सकती है। तमिलनाडू में कुल 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 82 प्रतिशत कर दिया है। कहा कि राज्य आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की है।
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By Samridh Jharkhand

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