22 जुलाई से मानसून सत्र, मेडिकल काॅलेज में संविदा पर नियुक्त होंगे प्रोफेसर

कैबिनेट में लगी 15 प्रस्तावों पर मुहर
रांची: झारखंड विधानसभा का पांच कार्य दिवसीय मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरु होगा, इस बाबत मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास उनकी सहमति हेतु भेजा जाएगा। सत्र में पहला दिन औपचारिकताओं में खत्म होगा, 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए प्रथम अनुपूरक पेश किया जाएगा। 23 तारीख को प्रश्नकाल के अलावा बजट पर डिबेट व वोटिंग होगी। 24, 25 और 26 जुलाई को प्रश्नकाल व राजकीय विधेयक जैसे कार्य होंगे। आज बैठक में कुल 14 प्रस्वावों पर मंत्रिमंडल में मुहर लगी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में अब अनुबंध पर प्राध्यापक सहित सह प्राध्यापक नियुक्त किए जायेंगे। पीएमसीएच (धनबाद), एमजीएम (जमशेदपुर) के साथ- साथ अभी बनकर तैयार दुमका, हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेज में 76 प्राध्यापक व 93 सह प्राध्यापक नियुक्त होंगे। इन्हें तत्काल एक साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। वेतन के रुप में निुयक्त प्रोफेसर को 1.62 लाख रुपये व सहायक प्रोफेसर को 1.4 लाख रुपये मानदेय के अलावा 20 फीसद भत्ता मिलेगा। इस बाबत कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर की जा सकेगी। श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति दी है, जिसके तहत स्टार्टअप और छोटे औद्योगिक इकाई वाले उद्योग भी सरकारी टेंडर में हिस्सा ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि मिनिमम टर्नओवर और वर्क एक्सपीरियंस में शिथिलता बरती गई है। इसके साथ ही एक्सक्लूसिव लिस्ट में 31 के अलावा 35 और आइटम जोड़े गए हैं। कहा कि इससे छोटे उद्योग और मंझले उद्योग को लाभ होगा। सरकार की टेंडर प्रक्रिया में वे हिस्या ले पायेंगे। उनके बारे में फैसला उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्वालिटी के आधार पर तय किया जाएगा।

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कैबिनेट में देवघर और दुमका में लगनेवाले श्रावणी मेले के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक 42 अस्थायी ओपी के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें 21 पुलिस ओपी और 11 यातायात ओपी देवघर में होंगे जबकि 6 पुलिस ओपी और 4 यातायात ओपी दुमका में अस्थायी तौर पर बनाए जाएंगे। इसके अलावे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में गठित तमाम सतर्कता समितियों को पुनर्गठन होगा। नए सिरे से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय से लेकर प्रखंड और वार्ड स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों का मनोनयन सरकार के स्तर पर होगा। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के प्रमुख सांसद होंगे, जबकि प्रखंड स्तरीय समिति का दारोमदार प्रमुख पर होगा। कैबिनेट में इसके अलावे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित शव वाहनों, 108 एंबुलेंस, इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सर्विस एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रयुक्त वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 7 श्रेणियों में निबंधन को घटाकर अब चार कर दिया गया है।
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By Samridh Jharkhand

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