2024 तक घर- घर पीने का पानी पहुंचेगा: गजेंद्र

- जल शक्ति अभियान की समीक्षा
- राज्य सरकार जल संरक्षण व संचयन हेतु योजना का पुख्ता प्रपोजल भेजे, केंद्र करेगी स्पांसर
रांची: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि 2024 तक देश के घर- घर पीने का पानी पहुंचेगा। इसके लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने झारखंड सरकार को आश्वासत किया कि जल संरक्षण व संचयन के लिए योजनाओं का कंक्रीट व कंप्लीट प्रपोजल भेजें, केंद्र उसे स्पांसर करेगी। शेखावत शनिवार को होटल रैडिशन ब्लू में जल शक्ति मंत्रालय की समीक्षात्मक बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मौके पर इसी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया सहित केंद्रीय सचिव यूपी सिंह, एडिशनल सचिव अरुण बरोका, कमिश्नर के बोहरा के अलावे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहिस, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास व आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक, मनरेगा आयुक्त सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
श्री शेखावत ने कहा कि जल शक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाकर पानी के किफायती इस्तेमाल पर फोकस करना अनिवार्य है। कहा कि पानी की बर्बादी न हो, ये केंद्र की प्राथमिकता है। बारिश के पानी के संचयन व संवर्द्धन हेतु कई योजनाएं शुरू की गई है। कहा कि हर हाल में भूगर्भ जलस्तर बढ़ाना है, ताकि भावी पीढ़ी को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। शेखावत ने राज्य में चल रही जल संचयन और बारिश के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए चलायी जा रही योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली। कहा कि जल शक्ति की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है, इनके क्रियान्वयन में कोई कमी नहीं रह जाए।
समय पर इन योजनाओं को पूरा करें, विलंब होने से योजना की लागत बढ़ती है व लोगों को उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है, इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय हर संभव मदद करने को तैयार है। शेखावत ने कहा कि जल संरक्षण और संचयन के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए, उसकी पूरी यूटिलिटी होनी चाहिए। यह बेहतर होगा कि इन योजनाओं का समय- समय पर थर्ड पार्टी असेसमेंट कराएं। कहा कि जल संचयन की योजनाओं को शुरु करने के पूर्व इससे संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि इसे बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिल सके।
उन्होंने जल संरक्षण को लेकर बड़ी योजनाओं की बजाय छोटी- छोटी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। शेखावत ने समीक्षा बैठक में राज्य में जल संसाधन और पेयजल से जुड़े लंबित योजनाओं की जानकारी ली। कहा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी सरकार उसे हरसंभव पूरा करेगी, बर्शते इन योजनाओं का लाभ लोगों तक सुनिश्चित किया जा सके। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से सुवर्णरेखा परियोजना, उत्तर कोयल नदी परियोजना, बुढ़ई परियोजना, कोनार नहर परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, कनहर पाइप लाइन परियोजना के चल रहे कार्यों से जल शक्ति मंत्रालय को अवगत कराया गया और इन योजनाओं को पूर्ण करने में केंद्र से मदद की भी मांग की गई।
झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंठा ने कहा कि झारखंड राज्य के लिए केंद्र की जल शक्ति अभियान काफी उपयोगी और सार्थक है। कहा कि झारखंड में औसतन 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन पठारी इलाका होने की वजह से ज्यादातर बारिश का पानी बहकर बर्बाद हो जाता है, परंतु इस अभियान के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं से बारिश के पानी का काफी हद तक संचयन किया जा सकता है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को बताया कि केंद्र ने दो जिलों में इस अभियान को शुरु करने की स्वीकृति दी थी, पर राज्य सरकार ने सभी 24 जिलों के 263 प्रखंडों के हर गांव में इस अभियान को चला रही है। राज्य के जल संसाधन व पेयजल- स्वच्छता मंत्री रामचंद्र सहिस ने केंद्रीय मंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपा। इसमें उन्होंने कहा है कि मसानजोर डैम झारखंड की जमीन पर है, लेकिन इस पर पश्चिम बंगाल सरकार का अधिकार ह व इसका लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है। उन्होंने मसानजोर डैम को झारखंड के अधिकार क्षेत्र में देने का आग्रह किया।
महाअभियान में तब्दील हो रहा जल शक्ति अभियान: डीके तिवारी
मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि झारखंड में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़- चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस बाबत हर रविवार को मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और अधिकारी श्रमदान करते हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, स्वंयसेवी अन्य संगठनों के साथ आमलोगों की भी खूब भागीदारी देने को मिल रही है। कुल मिलाकर यह महाअभियान का रूप धारण करता जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत सभी पंचायतों में पानी के रिचार्ज को लेकर ट्रेंच सह बंड का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसके अलावा नदियों के किनारे वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। राज्य की छोटी-बड़ी 44 नदियों के किनारे 1366 किलोमीटर के दायरे में वृक्षारोपण का काम हो चुका है, जबकि इस साल 274 किमी और 2020 में 305 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है। इसके साथ पूरे राज्य में 1.7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और 820 चैकडैम और 13375 रीचार्ज पीट बनाए जा रहे हैं। कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बेहतर क्रियान्वयन पर भी सरकार का पूरा जोर है।
[URIS id=9499]

