Sahibganj News: उधवा के सरकारी स्कूल में कागजों पर पढ़ाई, हकीकत में घोटाला

संजना कुमारी
साहिबगंज: झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों को चमकाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है। लेकिन उधवा प्रखंड का सुरेन मंडल टोला उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि कैसे लापरवाही और भ्रष्टाचार मिलकर नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।
कागज पर 300, धरातल पर 10
बीते दिनों मीडिया टीम जब पूर्वाह्न 11:30 बजे स्कूल पहुंची तो रिकॉर्ड देखकर आंखें फटी रह गईं। सरकारी दस्तावेजों में यहां 300 बच्चों का नामांकन है। लेकिन 4 क्लासरूम वाले स्कूल में कुल 8 से 10 बच्चे ही मिले। बच्चों की हालत और भी खराब है। जब उनसे पूछा गया कि तुम किस क्लास में हो, तो जवाब था- हमें नहीं पता, हम उस कमरे में पढ़ते हैं। पहली की बच्चियों को अपना क्लास तक याद नहीं।
प्रधानाध्यापिका शादी में, बिना छुट्टी के गायब
सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली प्रधानाध्यापिका रिहाना बानू स्कूल से नदारद थीं। शिक्षकों ने बताया रिश्तेदार की शादी में गई हैं। फोन पर खुद प्रधानाध्यापिका ने माना कि उन्होंने विभाग से कोई अवकाश नहीं लिया है। एक तरफ बच्चों की पढ़ाई चौपट, दूसरी तरफ मुखिया खुद बिना सूचना के गायब। किट, चावल, हाजिरी… हर जगह गोलमाल है। जांच में कई गंभीर खुलासे हुए हैं।
1. पठन सामग्री गायब: बच्चों को ड्रेस-जूता तो मिला, लेकिन पेंसिल, रबर वाला किट आज तक नहीं मिला। बच्चों ने खुद कहा कि हमें कोई किट नहीं मिला।
2. एमडीएम का अजीब तर्क: शिक्षकों ने कहा कि स्कूल में चावल नहीं है, डीलर से मैनेज कर रहे हैं। सवाल ये कि बिना आवंटन के डीलर चावल कैसे दे रहा है? क्या कोटे के चावल की कालाबाजारी हो रही है?
3. फर्जी हाजिरी का शक: नियम है 60% हाजिरी पर ही एमडीएम और योजनाओं का पैसा मिलता है। कागज पर 60 प्रतिशत दिखाया जाता है, लेकिन स्कूल में 10 बच्चे। यानी बड़े पैमाने पर फर्जी हाजिरी बनाकर सरकारी बजट की बंदरबांट का आरोप।
“हमारे बच्चे प्राइवेट में, गरीबों के बच्चे यहां”
ग्रामीणों का सबसे बड़ा आरोप है कि स्कूल के शिक्षक खुद अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। और गरीबों के बच्चों के हक का राशन, किट और पढ़ाई सब कागजों तक सीमित है।
सीआरपी भी पहले झूठे, फिर माने सच
मामला सामने आने पर सीआरपी राहुल अमीन पहुंचे। पहले उन्होंने कहा सब सामग्री मिल चुकी है। लेकिन जब बच्चों से सामने पूछा गया तो बच्चों ने मना कर दिया। इसके बाद सीआरपी को भी मानना पड़ा कि हो सकता है सामग्री न मिली हो।
ग्रामीणों की मांग: हो निष्पक्ष जांच
स्थानीय लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से औचक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जांच होगी तो इस स्कूल की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार योजनाएं बना रही है, बजट भेज रही है। लेकिन उधवा के इस स्कूल की तस्वीर पूछती है – आखिर पैसा जा कहां रहा है और पढ़ कौन रहा है? अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करेगा भी तो कब? अब सबकी नजरें जिला शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर है।


