रांची: 56 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज होईकोर्ट में सुनवाई की। इस बाबत अदालत ने राज्य सरकार से सभी 56 दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय से भी इनका आपराधिक ब्योरा मांगा है। अब इस केस की सुनवाई दो महीने बाद होगी। वादी की ओर से इस दौरान बहस करते हुए पक्ष रखा गया कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।