पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सरकार ने तय की नई लिमिट, जानिए अब कितना ईंधन ले सकेंगे आप
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। साथ ही खुदरा पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री को प्रति ग्राहक या वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर तक सीमित कर दिया गया है। यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है।
सरकार के अनुसार कुछ क्षेत्रों में उद्योगों और बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर डीजल खरीदा जा रहा था। इससे कई जगहों पर खुदरा आपूर्ति प्रभावित होने लगी थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जमाखोरी रोकना और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।
किस पर लागू होगा नया नियम?
नए आदेश के तहत औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थागत उपभोक्ताओं को अब पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें निर्धारित बल्क सप्लाई केंद्रों या अधिकृत आपूर्ति चैनलों के माध्यम से ही ईंधन खरीदना होगा।
इसके अलावा खुदरा पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री अधिकतम 200 लीटर प्रतिदिन प्रति ग्राहक या वाहन तक सीमित रहेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह खरीदे गए डीजल का पुनर्विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
आम वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं
सरकार के इस फैसले का असर सामान्य दोपहिया, कार, ऑटो और छोटे वाहन चालकों पर नहीं पड़ेगा। आम लोग अपनी जरूरत के अनुसार पहले की तरह पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे। यह फैसला मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर ईंधन खरीदने वाले औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।
क्यों उठाना पड़ा यह कदम?
हाल के महीनों में खुदरा और बल्क डीजल कीमतों के बीच अंतर बढ़ने के कारण कई बड़े उपभोक्ता बल्क डिपो की बजाय पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रहे थे। इससे कुछ क्षेत्रों में खुदरा बिक्री अचानक बढ़ गई और आपूर्ति पर दबाव बनने लगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से ईंधन की उपलब्धता संतुलित रहेगी और कृत्रिम कमी जैसी स्थिति नहीं बनेगी।
सरकार का दावा
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। यह कदम केवल आपूर्ति प्रबंधन और जमाखोरी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।


