Palamu News: नगर निगम में भवन नियमितीकरण अभियान की गति धीमी, उपमहापौर ने जताई नाराजगी

मेदिनीनगर नगर निगम में भवन नियमितीकरण अभियान की धीमी प्रगति पर उपमहापौर मनोज सिंह ने नाराजगी जताते हुए वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बैठक में आम जनता को राहत देते हुए एलटीपी शुल्क को घटाकर सर्वसम्मति से 8 रुपये प्रति वर्गफुट तय किया गया है।

पलामू: झारखंड सरकार द्वारा अवैध रूप से निर्मित भवनों के नियमितीकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान को मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं मिल रहा है। 26 जून को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है, लेकिन अब तक केवल 60 ऑनलाइन आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इस पर नगर निगम के उपमहापौर मनोज सिंह ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों, अभियंताओं और लाइसेंसधारी तकनीकी व्यक्तियों (एलटीपी) को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

उपमहापौर कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में भवन नियमितीकरण और भवन नक्शा स्वीकृति से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। नगर निगम के अनुसार लगभग 40 से 50 आवेदकों के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। वहीं करीब 200 लोगों ने नियमितीकरण की प्रक्रिया, शुल्क और पात्रता संबंधी जानकारी ली है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी आवेदन करने से पीछे हैं।

बैठक में एलटीपी शुल्क को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न एलटीपी द्वारा भवन मालिकों से अलग-अलग दरों पर शुल्क लिया जा रहा है। कहीं 14 रुपये तो कहीं 15 रुपये प्रति वर्गफुट तक शुल्क वसूला जा रहा था। इस पर उपमहापौर ने असंतोष जताते हुए सभी एलटीपी के साथ चर्चा की और सर्वसम्मति से नियमितीकरण कार्य के लिए एलटीपी शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गफुट निर्धारित कराया, ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और सभी आवेदकों से समान शुल्क लिया जाए।

उपमहापौर ने कहा कि नियमितीकरण कराने से भवन को वैधानिक मान्यता मिल जाएगी। इससे भविष्य में भवन विस्तार, अतिरिक्त मंजिल निर्माण तथा नक्शा स्वीकृति प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण के कारण उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक एवं कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि नियमितीकरण के लिए आवासीय भवनों का शुल्क 10 हजार रुपये, व्यावसायिक भवनों का 20 हजार रुपये तथा निगम में बाद में शामिल क्षेत्रों के भवनों के लिए 5 हजार रुपये निर्धारित है। बैठक में वार्ड स्तर पर विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाने तथा अधिक से अधिक पात्र भवन स्वामियों तक योजना की जानकारी पहुंचाने का निर्णय लिया गया, ताकि अंतिम तिथि से पहले लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस बैठक मे उपस्थित सहायक नगर आयुक्त, नाजिर संतोष कुमार, ई॰ अभिषेक कुमार, ई॰ जैक्की,  ई॰ सिद्धार्थ प्रियदर्शी, ई॰आकाश श्रीवास्तव, ई॰ मोहम्मद मोसीन अख्तर, ई॰ साजन कुमार, ई॰ राजकुमार, ई॰संतोष कुमार, ई॰ मोहम्मद फैज खान आदि उपस्थित थे।

 

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By Anjali Sinha

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