Palamu News: बीएनएस लॉ कॉलेज के भावी वकीलों ने जाना अदालतों का जमीनी सच 

पलामू के भीष्म नारायण सिंह विधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने प्राचार्य पंकज कुमार के निर्देशन में सिविल, उपभोक्ता, डीसी और एसडीएम कोर्ट का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप तिवारी से ई-कोर्ट प्रणाली सीखी और नए कानून BNSS, 2023 के तहत शांति व्यवस्था के नियमों को समझा।

पलामू: बेटला रोड स्थित भीष्म नारायण सिंह विधि महाविद्यालय (BNS Law College) के छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ-साथ कानूनी प्रक्रियाओं के व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने के लिए सातवें दिन एक विशेष न्यायालय भ्रमण (Court Visit) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य  पंकज कुमार के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भावी वकीलों ने अदालतों की जमीनी कार्यप्रणाली को बेहद करीब से समझा।

डिजिटल न्याय प्रणाली (e-Courts) और रिकॉर्ड रूम की प्रक्रिया समझी 

​भ्रमण के शुरुआती सत्र में विद्यार्थियों को सिविल न्यायालय के विभिन्न अनुभागों का दौरा कराया गया। यहाँ छात्रों ने रिकॉर्ड रूम का बारीकी से अवलोकन किया और यह जाना कि बरसों पुराने न्यायिक अभिलेखों (Judicial Records) को किस प्रकार सुरक्षित और संधारित (Maintain) रखा जाता है।
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इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ने छात्रों को बदलते दौर की डिजिटल न्याय प्रणाली से रूबरू कराया। उन्होंने e-Courts Services Portal की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे घर बैठे ऑनलाइन केस का स्टेटस देखा जा सकता है, अदालती आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

उपभोक्ता अदालत में जाना ‘क्रेता सावधान रहे’ का सिद्धांत 

​इसके बाद लॉ के विद्यार्थी उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) पहुंचे। यहाँ पीठासीन पदाधिकारी ने छात्रों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कानून के प्रसिद्ध सिद्धांत “क्रेता सावधान रहे” (Caveat Emptor) पर विशेष चर्चा की। सत्र के अंत में विद्यार्थियों ने उपभोक्ता कानून से जुड़े कई व्यावहारिक सवाल भी पूछे, जिनका पीठासीन पदाधिकारी ने बेहद सरल ढंग से उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया।

राजस्व मामलों और BNSS, 2023 के तहत कानून व्यवस्था की मिली जानकारी 

​न्यायालय भ्रमण के अंतिम चरण में छात्र-छात्राओं ने डीसी कोर्ट (DC Court) और एसडीएम कोर्ट (SDM Court) की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने छात्रों को दोनों अदालतों के क्षेत्राधिकार का अंतर समझाया।

​डीसी कोर्ट: यहाँ छात्रों को बताया गया कि इस न्यायालय में मुख्य रूप से जमीन से जुड़े मामले, जैसे— राजस्व (Revenue) एवं म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) संबंधी मुकदमों की सुनवाई होती है।
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एसडीएम कोर्ट: यहाँ विद्यार्थियों को जानकारी दी गई कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अंतर्गत क्षेत्र में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और सदाचार बनाए रखने से संबंधित मामलों का निपटारा किस प्रकार किया जाता है।
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विद्यार्थियों ने कहा- विकसित हुआ विधिक कौशल

​इस शैक्षणिक भ्रमण को लेकर लॉ के विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यंत ज्ञानवर्धक, व्यावहारिक और करियर के दृष्टिकोण से उपयोगी बताया। छात्रों का कहना था कि अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए जमीनी अनुभवों से उनके विधिक ज्ञान (Legal Knowledge) और व्यावहारिक कौशल (Practical Skills) को एक नई दिशा मिली है।

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By Anjali Sinha

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