Pakur News: रघुनाथपुर गांव में भ्रष्टाचार का खुला खेल, बिना बोर्ड लगाए कूप निर्माण में सरकारी राशि का बंदरबांट

पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत दमदमा पंचायत का रघुनाथपुर गांव इन दिनों सिंचाई कूप निर्माण में हुए भारी भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है। योजना स्थल पर बिना किसी सूचना बोर्ड के, बिचौलियों और पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर कूप का निर्माण जैसे-तैसे पूरा कर दिया गया है। कूप की दीवारें अभी से दरकने लगी हैं और बगल में पर्याप्त मिट्टी भी नहीं भरी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक की उदासीनता के कारण सरकारी राशि का खुलेआम बंदरबांट किया गया है। स्थानीय लोगों ने विभाग से इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

महेशपुर: दमदमा पंचायत के रघुनाथपुर गांव इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा किसी कल्याणकारी योजनाओं भलाई या अच्छाई की नहीं है।अपितु भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। बताते चलें की दमदमा पंचायत के रघुनाथपुर गांव में में सिंचाई कूप निर्माण कराया गया है। इसमें ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कार्य को सही ढंग से किया गया है। क्योंकि योजना पर बोर्ड लगा हुआ नहीं होने के कारण राशि का कुछ पता नहीं चलता है और राशि का दुरुपयोग हो रहा है। और ना ही योजना के बारे में पता चलता है कूप का दीवार जगह जगह पर दिख रहा है। 

साइड में मिट्टी भी प्रयाप्त मात्रा मे भरा नहीं गया है ऐसा प्रतीत होता है जैसे योजना के नाम पर खानापूर्ति की गई। सूत्र के अनुसार योजनाओं को जैसे तैसे पूरा कर सरकारी राशि की निकासी कर बंदरबांट किया गया है। क्योंकि इसमें सभी सामग्री घटिया किस्म का इस्तेमाल किया गया है। जैसे तैसे निर्माण कर बिचोलिया द्वारा पैसों को अपने जेब में भर लिया गया  संबंधित कर्मियों को जनता के हितों का ध्यान नहीं अपितु सिर्फ उन्हें अपनी जेबें गर्म करनी है।

भ्रष्टाचार के इस खुले खेल में ना तो संबंधित अधिकारियों का ध्यान है और ना ही जनप्रतिनिधियों का जिसका फायदा मुखिया, पंचायत सचिव तथा रोजगार सेवक, विचौलिया जैसे कर्मी उठाते हैं, तथा जनता को ठगने का काम करते है।यही क्रम चलता रहा तो महेशपुर प्रखंड का नाम विकास में नहीं अपितु भ्रष्टाचार में सबसे उपर आएगा।यदि इस पर उचित तरीके से जांच की जाए तो भ्रष्टाचार की कई परतों का खुलासा हो सकता है साथ ही साथ जनता के हक तथा अधिकारों से वंचित करने वाले ऐसे कर्मी तथा बिचौलियों को एक सबक मिल सकता है। अतः विभाग से अनुरोध है कि योजनाओं की जांच कर भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। 

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By Anjali Sinha

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