कैबिनेट का फैसला
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैनिबेट की बैठक में राज्य सरकार ने अपुनरीक्षित वेतनमान ( छठा वेतनमान) व अपुनरीक्षित पेंशन सहित परिवारिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई राषि के तौर उन्हें एक जनवरी 2019 से 148 फीसदी की जगह 154 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तर्ज पर विधानसभा के सचेतकों के निजी स्थापना में कार्यरत बाह्य कोटि (कोटर्मिनस) के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के तहत उनके आप्त सचिव को मिल रहे 45630 रुपए महीने की जगह 53100 रुपए, दिनचर्या लिपिक को मिल रहे 22210 रुपए मासिक की जगह 25500 रुपए, चालक को 17393 रुपए मासिक की जगह 19990 रुपए व आदेशपाल को 13613 रुपए मासिक की जगह 18000 रुपए मिलेंगे।
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कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस- पदाधिकारियों द्वारा दी जानेवाली पुरस्कार की राशि में बढोत्तरी की गयी है। इस बाबत डीजीपी अब 10 हजार की जगह 50 हजार रुपए तक, एडीजी 20 हजार रुपए तक, प्रमंडलीय आयुक्त या आईजी तीन हजार की जगह 20 हजार रुपए तक, डीसी या डीआईजी एक हजार की जगह दस हजार रुपए तक व एसपी पांच सौ रुपए की जगह पांच हजार रुपए तक की पुरस्कार दे सकेंगे। पथ निर्माण के एक प्रस्ताव के तहत वैसे कार्यपालक अभियंता जो अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में एक वर्ष तक 7600 रुपये का ग्रेड पे (नन वर्क्स) में काम नहीं भी किया है, उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर (वेतनमान 37400-67000, जीपी-8700) प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावे राजकीय पॉलिटेक्निक जयनगर के भवन निर्माण के लिए 57.96 करोड़ की राशि स्वीकृत किये गये है। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-148 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई है। बैठक में पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने सहमति प्रदान की है।