अब “खून के बदले खून” नहीं मांग सकेगा कोई अस्पताल, झारखंड वासियों के हक़ में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
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रांची: झारखंड की जनता के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज रक्तदान और ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख़्त आदेश पारित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य में कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल, नर्सिंग होम या ब्लड बैंक मरीज़ों से “खून के बदले खून” की मांग नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट ने इसे न केवल अवैध बल्कि अमानवीय करार देते हुए कहा कि रक्त उपलब्ध कराना अस्पताल और स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी है, न कि बीमार मरीज़ या उसके परिजनों की। यह आदेश आज ही पारित हुआ है और पूरे झारखंड में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
चार PIL, एक बड़ा फ़ैसला यह ऐतिहासिक आदेश चार अलग-अलग जनहित याचिकाओं (PIL) और कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान (Court on its Own Motion) से जुड़े मामलों की संयुक्त सुनवाई के बाद पारित किया गया है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं— Life Savers Ranchi द्वारा दाख़िल जनहित याचिका
अरुण कुमार सिंह द्वारा दाख़िल PIL
दो अन्य मामले, जिनमें हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इन सभी याचिकाओं में झारखंड में रिप्लेसमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रथा, रक्त की भारी कमी, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों की समस्याएं, ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली और सरकारी तंत्र की विफलता को विस्तार से उजागर किया गया था।
“रक्त व्यवस्था पूरी तरह विफल” — हाईकोर्ट
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपने सख़्त शब्दों में कहा कि— झारखंड में अब तक राष्ट्रीय रक्त नीति के उद्देश्य 8.5 को लागू नहीं किया गया आज भी मरीज़ों के परिजनों को डोनर ढूंढने के लिए मजबूर किया जा रहा है यह व्यवस्था स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और मानवीय गरिमा का उल्लंघन है.
स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (SBTC) केवल कागज़ों में सक्रिय है कोर्ट ने कहा कि राज्य में रक्त व्यवस्था का हाल “बेहद चिंताजनक” है।
सरकारी आंकड़ों ने खोली हकीकत
हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए हलफनामे में जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी—जुलाई 2025 में सिर्फ 13% रक्त संग्रह स्वैच्छिक रक्तदान से
अगस्त 2025 में 15–22%
सितंबर 2025 में भी महज़ 25% रक्त स्वैच्छिक रूप से प्राप्त हुआ
हाईकोर्ट ने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि झारखंड अब भी रिप्लेसमेंट ब्लड सिस्टम पर निर्भर है, जो कानून, नीति और नैतिकता—तीनों के खिलाफ है।
निजी अस्पताल और ब्लड बैंक भी दोषी
हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों और निजी ब्लड बैंकों की भूमिका पर भी कड़ी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि— निजी संस्थानों ने अपनी जरूरत के अनुरूप रक्तदान शिविर आयोजित नहीं किए मुनाफा कमाने वाले ये संस्थान सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे मरीज़ों पर डोनर लाने का दबाव बनाना कानूनन अपराध है।
थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों सिकल सेल रोगियों गंभीर दुर्घटना व सर्जरी वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। कई डे-केयर सेंटरों में आवश्यक दवाएं, प्रशिक्षित डॉक्टर और नियमित रक्त उपलब्ध नहीं है।
2018 का आदेश भी नहीं माना गया
हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2018 के अपने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि— सरकार ने 2018–19 में हर जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट (BCSU) लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक झारखंड के किसी भी जिले में यह यूनिट स्थापित नहीं की गई।
हाईकोर्ट के 6 बड़े और सख़्त निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया कि—
- तीन महीने के भीतर हर जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित की जाए
- 100% रक्त संग्रह स्वैच्छिक रक्तदान से सुनिश्चित किया जाए
- निजी अस्पताल और ब्लड बैंक अनिवार्य रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करें
- थैलेसीमिया व सिकल सेल डे-केयर सेंटर पूरी तरह कार्यशील हों
- रक्त उपलब्धता के लिए अलग शिकायत निवारण तंत्र, ऐप और टोल-फ्री नंबर बनाया जाए
- राज्य के सभी ब्लड बैंकों का हर तीन महीने में निरीक्षण किया जाए
- अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने इन सभी आदेशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए 20 मार्च 2026 की तिथि तय की है।


