अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर प्रारंभिक सहमति, 14 बिंदुओं वाले मसौदे से मध्य पूर्व में तनाव घटने की उम्मीद

पेरिस (फ्रांस): मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते के मसौदे पर प्रारंभिक सहमति बनने की खबर है। मसौदे में सैन्य गतिविधियों को रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, ईरान के पुनर्निर्माण में सहयोग तथा परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने फ्रांस में आयोजित एक बैठक के दौरान इस मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद व्हाइट हाउस, अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और क्षेत्रीय समाचार माध्यमों में इस समझौते को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई।
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस दस्तावेज को ‘संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान के बीच इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन’ के रूप में जारी किया है। समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना, समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना, परमाणु विवाद का समाधान खोजना और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने और उस पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर ओमान समेत कई देशों के साथ लंबे समय से परामर्श चल रहा था और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है।
समझौते के 14 प्रमुख बिंदु
1. सभी प्रकार के सैन्य संघर्ष पर रोक
अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों ने तत्काल प्रभाव से सैन्य अभियानों को समाप्त करने तथा भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई नहीं करने का संकल्प लिया है। इसमें लेबनान से जुड़े संघर्ष भी शामिल हैं।
2. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान
दोनों देश एक-दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएंगे।
3. 60 दिनों में अंतिम समझौते का लक्ष्य
दोनों पक्ष 60 दिन के भीतर व्यापक और अंतिम समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे।
4. अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने की प्रक्रिया
समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकाबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसे 30 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
5. होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवागमन
ईरान अगले 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित और निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराएगा।
6. ईरान के लिए 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना
ईरान की अर्थव्यवस्था और पुनर्निर्माण को समर्थन देने के लिए 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना का प्रस्ताव रखा गया है।
7. प्रतिबंध हटाने का रोडमैप
ईरान पर लगे विभिन्न आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा।
8. परमाणु हथियार नहीं बनाने की प्रतिबद्धता
ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। दोनों देश परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर आगे विस्तृत वार्ता करेंगे।
9. वार्ता के दौरान यथास्थिति कायम रहेगी
अंतिम समझौते तक दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को बनाए रखेंगे और किसी नए तनावपूर्ण कदम से बचेंगे।
10. तेल निर्यात को तत्काल राहत
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ईरानी तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी बैंकिंग, बीमा तथा परिवहन सेवाओं के लिए विशेष छूट जारी करेगा।
11. फ्रीज संपत्तियों तक पहुंच
अमेरिका ईरान की फ्रीज या प्रतिबंधित संपत्तियों और धनराशि को उपयोग के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है।
12. निगरानी तंत्र की स्थापना
समझौते के क्रियान्वयन और अनुपालन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
13. अंतिम समझौते पर औपचारिक वार्ता
दोनों पक्ष व्यापक और स्थायी समझौते के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करेंगे।
14. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मान्यता
अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
क्षेत्रीय और वैश्विक असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता पूरी तरह लागू होता है, तो इससे मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने, वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही अमेरिका और ईरान के संबंधों में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।


