– अरुणाचल प्रदेश में मानव दास प्रथा के विरुद्ध जांच शुरु
रांची: अरुणाचल प्रदेश में सदियों से जारी अमानवीय, क्रूर दास प्रथा को जड़ से खत्म करने मसले पर नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्य्क्ष डॉ. रणधीर कुमार द्वारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित सभी संबंधित संस्थाओं को पत्र लिखने के बाद इस बाबत विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्रवाई का आगाज हो चुका है। डाॅ. रणधीर ने अपने लिखे पत्र में अरुणाचल से दासों को अविलंब आजाद कराने की अपील की है।
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इनके पत्र के बाबत परिणाम ये सामने आया है, कि इससे संबंधित विभिन्न विभाग कई स्तर पर जांच चल रही है। युद्ध स्तर पर इस पर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस मामले में नजदीक में कार्यरत पारा मिलिट्री के अधिकारियों से कई जानकारियां हालिस हुई है। इन्होंने उम्मीद व्यक्त की है, कि जल्द ही इस पर रोक लगेगी व हजारों मानव दासों को नई जिंदगी मिलेगी। वे सामाजिक मुख्य धारा से जुड़ पायेंगे। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में एक आंकड़े के अनुसार करीब 40 हजार से ज्यादा मानव दास हैं व वहां ये एक सामान्य चलन का हिस्सा है। ज्यादातर लड़कियों को मानव दास बनाया जाता है। इन लड़कियों को बच्चे में ही या तो आसाम जैसे गरीब राज्यों से या तो चुरा लिया जाता है नहीं तो दलालों के बाबत उन्हें अरूणाचल की सीमा पार कराकर बेच दिया जाता है। इन मानव दासों को एक वस्तु की तारह इस्तेमाल किया जाता है, जिनका पूरा अधिकार उनके मालिक का होता है। ना घर जा सकते हैं व न ही उनको काम का मेहनताना मिलता है।
ये लड़किया ना सिर्फ अपने मालिकों के लिए सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, बल्कि आजाद होने की इच्छा प्रकट भर करने से भीषण यातना, मारपीट, शरीर दागना, जलील करना जैसे अमानवीय व रोंगटे खड़ा कर देने जैसे कुकृत्य का शिकार होती हैं। इन्हें जान से मार भी दिया जाता है। इस बेहद असंवेदशील मसले पर तस्वीरों व विडियो को भी डाॅ. रणधीर ने सर्वोच्च संस्थाओं को सौंपा है। सीजेआई को पीड़ितों के विडियो को भेजा है, जिसमें ये अपनी रिहाई की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अभियान में मीडिया, सरकार, पुलिस व न्यायपालिका की भूमिका का आहवान किया है। उनका कहना है कि इसे समाप्त करने हेतु संसद से सड़क तक वे उन मानव दासों के लिए लड़ेंगे। वे कहते हैं, कि 21वीं सदी में मानवीय गुलामी का ऐसे वीभत्स सच को अंत करना सभी की नैतिक जवाबदेही है।