रांची के अखबारों की सुर्खियां : रघुवर की एक रुपये में संपत्ति रजिस्ट्री की योजना हो सकती है बंद, कक्षा दो तक होमवर्क नहीं, अन्य खबरें

रांची : रांची से छपने वाले प्रमुख अखबारों ने आज अलग-अलग खबर को प्रमुखता दी है. प्रभात खबर व भास्कर ने पहले पन्ने पर अपनी एक-एक स्टोरी हो अहमियत दी है. अखबारों में रघुवर सरकार की एक रुपये में संपत्ति रजिस्ट्री की योजना बंद होने की संभावना बड़ी खबर है.जानिए किस अखबार ने किसे प्रमुख खबर बनााय है.
प्रभात खबर की लीड खबर का शीर्षक है: अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो…यह एक गैंगरेप पीड़ित लड़की के मां बनने की कहानी है, जो रांची के चान्हो प्रखंड की रहने वाली है. उससे दुष्कर्म करने वाले पांचों आरोपी नाबालिग थे और आजाद घूम रहे हैं. एक खबर है कक्षा दूसरी तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं. यह खबर संसद से है, सांसद संजय सेठ के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने जवाब दिया. अखबार ने लिखा कि इस नियम का उल्लंघर करने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है. राज्य की उच्च शिक्षा पर इस अखबार की एक रिपोर्ट है: राज्य में उच्च शिक्षा बदहाल, विश्वविद्यालयों के आधे पद रिक्त. 2224 पद रिक्त हैं. एक खबर है:सालाना करोड़ों की उगाही कर रहे हैं ड्रग इंसपेक्टर, मंत्री ने भी स्वीकारा. अखबार ने एक खबर दी है कि खेलगांव चैक पर नो एंट्री में पैसे लेकर घुसा रहे थे बस, दो सिपाही निलंबित. नन सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर का दाम बढने की खबर अखबार ने देते हुए लिखा है कि यह अब 149 रुपये महंगा हो गया. वहीं, सब्सिडी लेने पर उपभोक्ताओं को अब 7.09 रुपये अधिक देने होंगे. पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कल कहा कि टैक्स नहीं भरने पर बोझ ईमानदार लोगों पर पड़ता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि हर जिले में एक माॅडल स्कूल हो. वहीं, पलामू टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर है कि वहां चैसिंग व हनीबैजर जैसे दुर्लभ जंतु दिखे. वहीं, बाबूलाल मरांडी ने झाविमो का भाजपा में विलय का प्रस्ताव भेज दिया है.
दैनिक जागरण ने लीड खबर रघुवर सरकार द्वारा एक रुपये में जमीन रजिस्ट्री की योजना शुरू किए जाने पर की है. अखबार ने इसका शीर्षक दिया है : एक रुपये में संपत्ति की रजिस्ट्री पर ग्रहण. अखबार ने लिखा है कि रघुवर सरकार द्वारा आरंभ की गयी इस योजना पर सरकार का आकलन है कि इससे गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है.
सरकार को इससे हर साल 300 से 400 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है. सरकार बजट सत्र में इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव ला सकती है.वहीं, पाकिस्तान के लाहौर से खबर है कि मुंबई हमलों के दोषी आतंकवादी हाफिज सईद को 11 साल की सजा मिली है. अखबार ने बेटियों के हाल पर टाॅप बाॅक्स पैकेजिंग की है. इसमें एक खबर है कि दुमका में छह साल की मासूम से दरिंदगी व दूसरी खबर है रिम्स में व्यवस्था से क्षुब्ध युवती जान देने पर उतारू. पहली घटना में चाचा के दोस्तों ने ही बच्ची से दुष्कर्म किया और रिम्स में भर्ती दुर्घटना की शिकार एक युवती की पीड़ा है कि बुलाने पर नर्स नहीं आतीं, जूनियर डाॅक्टर औपचारिकता निभा जाते हैं. उस युवती ने अपना एक हाथ गंवा दिया है.
दैनिक भास्कर ने जल स्त्रोतों के अतिक्रमण पर लीड खबर की है. शीर्षक है : हड़प लिया पानीपथ. अखबार ने लिखा है कि परत दर परत खत्म हो रहा है जल, इंच दर इंच कैचमेंट एरिया पर कब्जा. अखबार ने लिखा है कि 20 प्रतिशत ग्राउंड वाटर झारखंड में रिचार्ज हो रहा है. अखबार के अनुसार, 80 प्रतिशत पानी बर्बाद हो रहा है और सतर्क नहीं हुए तो कई शहरों में भीषण जल संकट होना तय है. अखबार ने लिखा है कि कैपटाउन में एक दिन में एक व्यक्ति को 25 लीटर पानी मिलता है, हम फ्लश कर हर दिन 72 लीडर पानी बहाते हैं. वहीं, अखबार ने खबर दी है कि खजाना भरने के लिए सरकार एक रुपये में महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री की योजना को बंद करेगी. अखबार ने खुदरा महंगाई के छह साल के शिखर पर होने व अरविंद केजरीवाल के 16 तारीख को रामलीला मैदान में शपथ लेने की खबर दी है. एक खबर है: लड़की ने इंस्टाग्राम पर रतन टाटा को छोटू कहा, टाटा बोले – सबमें एक बच्चा होता है.
हिंदुस्तान ने लीड खबर को शीर्षक दिया है: एक रुपये में रजिस्ट्री योजना में बड़े बदलाव की तैयारी. अखबार ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में मंथन शुरू हुआ है. अखबार ने लिखा है कि 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री का घटेगा स्लैब. रघुवर सरकार द्वारा आरंभ की गयी इस योजना का लाभ 1.80 लाख महिलाएं अबतक ले चुकी हैं. आतंकवादी हाफिज सईद को 11 साल की सजा होने व घरेलू गैंस सिलेंडर महंगा होने की खबर इस अखबार ने भी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के संबंध में खबर है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि 70 लाख लोग भारत में उनका स्वागत करेंगे. अरविंद केजरीवाल का 16 तारीख को शपथग्रहण होने की खबर भी है. एक खबर है कि हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली बनेगी. वहीं, रांची में मिशनरीज आॅफ चैरिटी के आश्रय गृह से बच्चों को बेचने कथित मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आग्रह किया कि अदालत अपनी निगरानी में एसआइटी जांच कराए.


