रांची के अखबार : कृषि विधेयक पारित होने की तुलना हेमंत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से की, गवर्नर ने डीजीपी को किया तलब

रांची : प्रभात खबर ने आज पहले पन्ने पर लीड खबर राज्यसभा में कृषि विधेयक के पारित होने को बनाया है. खबर का शीर्षक है: भारी हो हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनिमत से पारित. इसके साथ ही अखबार ने लिखा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा. उपसभापति हरिवंश से विधेयक छीनने की कोशिश की गई और माइक तोड़ी गयी. विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान सशक्त होंगे, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र शर्मिंदा है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक पारित होने पर भाजपा सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है. रक्षमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष का आचरण शर्मनाक है.
झारखंड के संदर्भ में अखबार ने एक खबर दी है: वेब पोर्टल पर दे सकेंगे सरकार को सुझाव, दर्ज करा सकेंगे शिकायत. यह खबर भी है कि राज्य के पाॅलिटिकनिक संस्थानों में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. सीएम हेमंत सोरेन ने बीआइटी सिंदरी सहित राज्य के सभी पाॅलिटिकनिक संस्थानों में 31 मार्च 2021 तक की रिक्तियों का आकलन कर रोस्टर क्लियरेंस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है.
झारखंड के संबंध में ही एक खबर है कि वाहनों पर एकमुश्त टैक्स से राहत देने की तैयारी है. अब मुश्त के साथ हर साल टैक्स देने का विकल्प मिल सकता है. यह सुविधा वैसे वाहन मालिकों को मिलेगी जिनका वाहन झारखंड में 31 जनवरी 2019 के पहले रजिस्टर्ड हुआ है.
यह खबर है कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योर्तिलिंग की एक अधिकारी ने नियम तोड़ कर स्पर्श पूजा की जिससे पंडा-पुरोहितों में नाराजगी है. देवघर के पूर्व एसडीओ विशाल सागर ने नियम तोड़ कर पूजा अर्चन की जिसका विरोध किया गया.
अंदर के पन्नों पर यह खबर है कि सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया है. उन्होंने मानव श्रृंखला भी बनायी है. अखबार ने कवर पेज दो पर रांची से लीड खबर दी है कि रिंग रोड ने रोका डैम का पानी, दूसरी तरह खेत डूबे. अखबार ने यह खबर दी है कि हर जमीन घोटाले में अंचल अधिकारियों की भूमिका रही है, जांच तो हुई पर कार्रवाई नहीं. गलत दस्तावेज पकड़ में आने पर भी कार्रवाई नहीं हुई. फर्जी डीड के सहारे गरीब आदिवासियों का पैसा उठा लिया. पुलिस गेस्टहाउस में नाबालिग से गैंगरेप मामले में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के डीजीपी एमवी राव को तलब किया. एक खबर है राज्य मंें संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 62.37 लाख रुपये वसूले गए लेकिन बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ सकी. झारखंड सरकार सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर विचार के लिए कमेटी गठित करेगी.


