लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार देने वाला विधेयक

नयी दिल्ली : लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला विधेयक बुधवार को पारित हो गया। सोमवार को इस बिल को सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, जिसे सोमवार को पारित किया गया। इसके बाद बुधवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया जहां से इसे मंजूरी मिल गयी।

यह बिल 127 संविधान संशोधन बिल है, जिसे पारित करवाने के लिए दोनों सदनों के दो तिहाई सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। जातीय राजनीति को लेकर अहम इस बिल का किसी दल ने विरोध नहीं किया और मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित तमाम दलों के समर्थन से यह पारित हो गया।

इस बिल के पारित हो जाने के बाद राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे अपने हिसाब से अपने राज्य में किसी जाति को ओबीसी सूची में शामिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें आरक्षण का अधिकार मिल सकेगा। मोदी सरकार का यह बिल जाति आधारित राजनीति के लिए अहम है।

समय-समय पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातीयां आरक्षण का मांग करती हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रावधान किए जाने के बाद भी वे कानूनी आधार पर कोर्ट से खारिज हो जाते हैं। लेकिन, अब राज्यों के पास ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार होगा तो कानूनी दिक्कतें ऐसे फैसलों को लेने के समय कम होगा।

लेखक के बारे में

By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More