पीएमसी ने किया ठेकेदारों को लाचार, कैसे होगा स्वच्छ भारत का सपना साकार?

ज्योति चौहान
रांची : देश की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन की सोच पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट) झारखंड राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्रालय के सूडा (state urban development Agency) अंतर्गत कार्य करता है।
पीएमसी वर्तमान समय में गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, मिहिजाम, सरायकेला, बुंडू, झुमरी तिलैया, कोडरमा, देवघर, खूंटी, लातेहार, धनबाद और गढ़वा में काम कर रहा है। नगरपालिका में पीएमसी घरों से कचरा उठाव से लेकर कचरे के निस्तारण तक की प्रक्रिया को देखता है। पीएमसी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। इसलिए राज्य के राजस्व से इसका सीधा संबंध है।
उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आरसीयूईएस (Reginal Centre for Urban & Environmental Studies) जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है, ने झारखंड, रांची के आदित्य कंट्रक्शन के साथ साझा तौर पर यानी ज्वाइंट वेंचर में काम शुरू किया। क्योंकि आरसीयूईएस सरकार का उपक्रम है, इसलिए पीएमसी पर भरोसा अधिक है। इसी का फायदा उठाते हुए आदित्य कंस्ट्रक्शन के मालिक में खेल खेलना शुरू किया।
आदित्य कंस्ट्रक्शन के मालिक अनिल शर्मा ने 13 नगरपालिका में चल रहे काम में अवरोध उत्पन्न करते हुए वहां काम कर रहे ठेकेदारों को धमकी देते हुए अपनी पत्नी नीलू शर्मा की कंपनी geovertices को काम देने के लिए कहा। ठेकेदारों ने इसका विरोध किया। विरोध पर धौंस जमाते हुए अनिल शर्मा ने ठेकेदारों से कहा काम करना है या नहीं, यह धमकी थी।
आपको बता दें कि अनिल शर्मा खुद को प्रोजेक्ट निदेशक, झारखण्ड, आरसीयूईएस लिखते हैं। बाकायदा उनका लेटर पेड प्रयोग भी करते हैं। शायद इसी के डर से ठेकेदारों ने अनिल शर्मा की पत्नी के कंपनी geovertices को काम भी दे दिया। इसका सबूत पत्नी की कंपनी geovertices के बैंक स्टेटमेंट में साफ साफ देखा जा सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन की आड़ में राज्य के राजस्व की हानि हो रही है और सरकार को कुछ पता ही नहीं। या यूं कहें पता सब कुछ है लेकिन मुंह में पट्टी लगी है। समृद्ध झारखंड के पास पीएमसी अनिल शर्मा और उनके काले चिट्ठे पड़े हैं जो अब सार्वजनिक होंगे। हम पीएमसी में हो रहे भ्रष्टाचार, धांधली और राज्य के राजस्व की हानि को दिखाएंगे।
अगली कड़ी में पढ़िए पीएमसी अनिल शर्मा कैसे प्रताड़ित करते हैं ठेकेदारों को।


