रांची-जमशेदपुर राजमार्ग परियोजना जल्द होगी पूरी: नीतिन गडकरी

नई दिल्ली/रांची: केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची-जमशेदपुर राजमार्ग परियोजना के ठेकेदार को शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि इस परियोजना का 50 प्रतिषत कार्य पूरा होते ही 400 करोड़ की राषि शीघ्र निर्गत करें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री हर्षवर्द्धन एवं माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार से मुलाकात की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैठक में राज्य में लंबित पड़ी परियोजनाओं पर बिन्दुवार चर्चा किया । राज्य सरकार की ओर से जानकारी दिया गया की रांची-जमशेदपुर राजमार्ग परियोजना का 47 प्रतिषत कार्य पूरा हो गया है। साथ ही रांची रिंग रोड के सेक्षन-1, 2 को शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। रिंग रोड में सेक्षन-3,4,5 एवं 6 का कार्य पूरा हो चुका है। सेक्षन-7 का कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है।
मौके पर मौजूद मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव, प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली, डी0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, भवन निर्माण के सचिव के.के. सोन के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक हुई।
इसके अलावे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्द्धन के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की बैठक:
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि डीम्ड फोरेस्ट लैण्ड के प्रावधान जो कि काफी पुराना है और जिसका नये सर्वेक्षण में स्वरूप बदल गया है, उसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि नहीं माना जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार के इस पक्ष को स्वीकार करते हुए ऐसी भूमि को गैर वानिकी उपयोग के लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी । उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इस प्रावधान में ढील देते हुए राज्य को इस भूमि का उपयोग करने का अवसर प्रदान करें। इस पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने शीघ्र ही निस्तारण करने के लिए अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया। क्षतिपूरक वनरोपण भूमि के लिये राज्य सरकार के उपक्रमों को भारत सरकार के उपक्रमों के बराबर माना जाय। इस पर भी केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति जतायी। राज्य में सिंचाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा हरसंभव सहायता देने का आष्वासन दिया।


