भारत सरकार ने झारखंड को रिम्स-02 निर्माण के लिए 33 अरब रुपये का तोहफा दिया: जे.पी. पांडेय
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रांची: भाजपा किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश के नेता सह झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जय प्रकाश पांडेय ने झारखंड को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा रिम्स-02 की सौगात दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति के क्षेत्र में रिम्स-02 का निर्माण मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लगभग 33 अरब रुपये की लागत से रांची के नगड़ी क्षेत्र में 3000 बेड वाले एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल होने वाले रिम्स-02 के निर्माण को मंजूरी देना भारत सरकार के विशाल हृदय का परिचायक है। इसके लिए भाजपा परिवार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है।
जय प्रकाश पांडेय ने कहा कि झारखंड में जेएमएम सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के तहत रिम्स-02 निर्माण को स्वीकृति देकर राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। लगभग 50 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस अस्पताल का निर्माण जल्द ही प्रारंभ होगा, जो झारखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।
उन्होंने कहा कि रिम्स-02 के निर्माण से आसपास के लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, नकली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगेगा तथा झोलाछाप डॉक्टरों से जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने राज्य सरकार से नकली डॉक्टरों और अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की।
जय प्रकाश पांडेय ने कहा कि झारखंड में आज भी गरीबी और बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में पीजी डिग्रीधारी महिलाएं भी सब्जी बेचने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि रिम्स-02 के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की जनता आर्थिक खुशहाली की ओर अग्रसर होगी।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोयला, सोना, तांबा, लोहा, जस्ता और अभ्रक जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य की जनता आज भी बेरोजगारी का सामना कर रही है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया एवं अन्य कर्मियों की समस्याओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है। उन्होंने राज्य सरकार से इन कर्मियों को न्याय दिलाने की मांग की।


