शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर उपायुक्त ने की उच्चस्तरीय समीक्षा, लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश

देवघर: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की स्कूली शिक्षा व्यवस्था, छात्र कल्याण योजनाओं, विद्यालयों की आधारभूत संरचना और प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा व्यवस्था केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका असर विद्यालयों और बच्चों के प्रदर्शन में दिखना चाहिए। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रहे कार्यों, छात्र-छात्राओं को पोशाक और नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और मॉडल स्कूलों के संचालन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने विद्यालयों में पेयजल, शौचालय और भवन जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया।
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने नियमित टेस्ट कराने और बच्चों की क्षमता के अनुसार विशेष शिक्षण व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को चिह्नित कर उनका दोबारा नामांकन कराने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने पर भी बल दिया गया। बैठक में शिक्षकों से जुड़े लंबित मामलों, विभागीय कार्रवाई, स्थापना संबंधी मामलों और निलंबन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों और शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


