प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन के दस वर्ष पुरे, हजारों लाभुकों को घर का सपना साकार 

जानकारी हो कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराने वाला प्रथम राज्य झारखण्ड है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवासों के आवेदन महिलाओं के नाम से भरे जाते हैं

रांची: आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इन दस वर्षों में राज्य के नगर निकायों के हजारों शहरी बेघरों के पक्के आवास का सपना पूर्ण हुआ है, एवं गरीब लाभुकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हुए हैं. विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक “लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निमार्ण” के  क्रियान्वयन में झारखण्ड राज्य अग्रणी राज्यों में से एक है.

विदित हो की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत भारत सरकार द्वारा चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी) के तहत 1,78,309 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है , जिसमे से 1,31,232 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा शेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.  वहीँ तृतीय घटक किफायती आवास परियोजनाओं ( ए एच् पी) के तहत 32,701 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमे से 4,498 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है.  

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 10 वें वर्षगांठ के अवसर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय नैंसी सहाय ने सभी लाभार्थियों एवं नगर निकायों को बधाई दिया. उन्होंने बताया कि राज्य में शहरी आवास विहीनों एवं वंचितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का शुभारंभ किया गया है. इसके तहत पात्र लाभुक अपने नगर निकाय अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

राज्य में विभिन्न अवसरों लाभुकों के नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश कराया गया है. इस हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिभिन्न अवसरों पर राज्य की प्रशंसा की गयी है. घटक 4 बी एल सी के लाभुकों के आवासों पर झारखण्ड की स्थानीय संस्कृति को चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे स्थानीय कलाकारों एवं स्थानीय कला का प्रचार प्रसार हुआ है , साथ ही पुरे देश में झारखण्ड राज्य के इस प्रयास को सराहा गया और कई राज्यों द्वारा इसका अनुसरण भी किया गया है. 

जानकारी हो कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट ) कराने वाला प्रथम राज्य झारखण्ड है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवासों के आवेदन महिलाओं के नाम से भरे जाते हैं, जिससे कि आवासों का स्वामित्व महिलाओं के नाम से दिया जाता है. इस कदम से समाज में महिलाओं का आत्मसम्मान एवं मनोबल बढ़ा है. 
झारखण्ड सरकार के द्वारा कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के आवासीय जरूरतों को पूरा करने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है. इन परियोजनाओं में केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लाभुक अंशदान सहित परियोजना लागत की पूरी राशि का वहन किया जा रहा है. इन परियोजनाओं में अब तक 720 परिवारों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है. 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 10 वें वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के सभी नगर निकायों में विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है, जैसे लाभार्थी सम्मेलन, लाभुकों के जीवन में आए बदलाव की स्टोरी, फोटोग्राफ्स एवं विडियों का प्रचार-प्रसार, महिला लाभुकों का सम्मान, निर्मित आवासों में लाभुकों का गृह प्रवेश इत्यादि. 

विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को महिला सशक्तिकरण पहल के अंतर्गत योजना के तहत हजारों महिलाओं को घर का स्वामित्व, रानी मिस्त्री एवं निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को कार्य का अवसर, समुदाय उन्मुख परियोजना के तहत कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना उपलब्ध कराने एवं उक्त योजना का प्रभावी व व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता हेतु झारखण्ड राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार दिया गया है.

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By Samridh Media Desk

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